मुंबई : राज्यातील मॉब लिंचिंग (जमावाने केलेली हत्या) रोखण्यासाठी काय उपाय योजना आखल्या, असा सवाल उपस्थित करत मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. नाशिक येथे जमावाच्या मारहाणीत मृत्यू झालेल्या नासिर हुसेन गुलाम हुसेन कुरेशीच्या पत्नीने नुकसान भरपाईसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा प्रश्‍न उपस्थित करत राज्य सरकारला चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
समृद्धी महामार्गावरुन नासिर कुरेशी व याचिकाकर्त्या महिलेचा पती हे दोघे कारमधून जात असताना सायंकाळी सिन्नर-घोटी मार्गावर एक बोलेरो जीप व चार ते पाच दुचाकींनी त्यांच्या कारचा पाठलाग केला. त्यानंतर बोलेरो जीपने ओव्हरटेक करून त्यांची कार थांबवली. बोलेरामधील सात-आठ जण आणि मोटरसायकलस्वारांच्या जमावाने त्यांना ‘जय श्री राम’ बोलण्याची सक्ती करत दोघांचे हातपाय बांधून मारहाण केली. त्यात नासिर हुसेन गुलाम हुसेन कुरेशी यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले. मात्र खटला अजून सुरू न झाल्याने कुरेशीच्या पत्नीने हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. पतीच्या हत्येचा खटला जलद गतीने चालविण्याचे आदेश देण्याबरोबर भरपाई द्यावी, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.
या याचिकेची खंडपीठाने गंभीर दखल घेत मॉब लिंचिंगच्या घटना रोखण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर अशा घटना रोखण्यासाठी काय पावले उचलली, असा सवाल खंडपीठाने राज्य सरकारला केला.
