मुंबई : मुंबईच्या किनारपट्टीवरील कोस्टल रेग्युलेशन झोन आणि बिगर बांधकाम क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या भूखंडांचा उपयोग बांधकामासाठी करता यावा म्हणून संबंधित भूखंडांच्या नोंदींमध्ये फेरफार केल्याप्रकरणी चार जणांना अटक करण्यात आली आहे. अटक केलेल्यांमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या दोन माजी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे, माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जमिन घोटाळ्याच्या तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने या आरोपींना गेल्या आठवड्यात अटक केली, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
एसआयटीने सरकारी कर्मचारी आणि बीएमसी अधिकारी यांना या घोटाळ्याशी संबंधित चौकशीसाठी समन्स बजावले आहेत. या प्रकरणी वैभव मोहन ठाकूर यांनी एक याचिका दाखल करून आरोप केला होता की २०२१ मध्ये गोरेगाव पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारीची पोलिसांनी तपासणी केली नाही. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने या आरोपांना गंभीर मानले आणि संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेबद्दल भाष्य केले. त्यानंतर कोर्टाने या प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.
ठाकूर यांनी याचिकेत आरोप केला होता की ८८४ नकाशे बनवले गेले आणि काही घरे/बंगले १९६४ आधीच बांधल्याचे दाखवले गेले. मढ आयलंडवरील बांधकामाशी संबंधित बहुतेक नकाशे बदलले गेले, जेणेकरून सीआरझेड अंतर्गत सूट मिळवता येईल आणि ते १९६४ च्या आधी अस्तित्वात होते असे दाखवता येईल.
असे केले फेरफार
काही एस्टेट एजंट, राज्य सरकार आणि महापालिका अधिकारी तसेच ठेकेदार मुंबई किनारपट्टीवरील मलाड, मार्वे, वर्सोवा आणि इतर ठिकाणी भूखंडांमध्ये फेरफार करून त्यांचे रूपांतर बांधकामासाठी करीत होते, असे तपासातून समोर आले आहे. तसेच, १०२ मालमत्तांच्या नकाशांमध्ये फेरफार करून त्यांचे शहर सर्वेक्षण क्रमांक आणि सीमा बदलण्यात आल्या, अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
