दीपक गायकवाड
मोखाडा : तानसा अभयारण्य क्षेत्रातील गोमघर, वाशींद, दुधगाव, सूर्यमाळ, केवनाळा आणि भवानीचीवाडी या गावांमध्ये बिबट्यांचा वावर वाढल्याने शेतकरी आणि पशुपालक भयभीत झाले आहेत. रात्रीच्या वेळी बिबट्यांकडून कोंबड्या, शेळ्या, बकऱ्या तसेच मोठ्या जनावरांवर हल्ले होत असून, शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. मात्र, नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी वनविभागाच्या कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे.
वन्यजीव विभागाकडून भरपाईची जबाबदारी प्रादेशिक वनविभागाकडे ढकलली जात असल्याचा आरोपही होत आहे.
मोखाडा तालुक्याचा उत्तरेकडील भाग तानसा अभयारण्य क्षेत्रात येतो. या परिसरातील अनेक कुटुंबांचे पशुधन हाच उपजीविकेचा प्रमुख आधार आहे. बिबट्याच्या हल्ल्यात शेळी किंवा मेंढी मृत झाल्यास १० ते १५ हजार रुपयांचे नुकसान होते. गरीब शेतकऱ्यांसाठी ही मोठी रक्कम आहे. मात्र, भरपाईसाठी अर्ज केल्यानंतर वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ मध्ये अशी तरतूद नसल्याचे सांगून शेतकऱ्यांना परत पाठवले जात असल्याचा आरोप आहे. तानसा परिसरातील शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेल्या घटनांचे तातडीने पंचनामे करावेत, शासन निर्णयानुसार भरपाई द्यावी आणि अर्जाची प्रक्रिया गावपातळीवर समजावून सांगावी, अशी मागणी होत आहे.
वनविभाग आणि पशुसंवर्धन विभागाने समन्वय साधून शेतकऱ्यांची पायपीट थांबवावी, अशी अपेक्षा ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत. याबाबत वनपाल रमेश कुडव यांनी, वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ नुसार संरक्षित वनात शेतकऱ्यांच्या पशुधनाचे नुकसान झाल्यास भरपाईची तरतूद नाही. प्रादेशिक विभागाकडून कार्यवाही झाली तरच भरपाई देता येते, अशी भूमिका मांडली. वन्यजीव परिक्षेत्र अधिकारी पंकज पवार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.
शासन निर्णयात भरपाईची तरतूद
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने ११ जुलै २०१८ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे होणाऱ्या मनुष्यहानी आणि पशुधनाच्या नुकसानीसाठी भरपाईची तरतूद केली आहे. त्यानुसार पशुधन मृत झाल्यास बाजारभावाच्या ७५ टक्के किंवा कमाल ४० हजार रुपयांपर्यंत भरपाई देण्याची तरतूद असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे १९७२ च्या कायद्याचा आधार घेऊन भरपाई नाकारणे चुकीचे असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
अकोलेतील उदाहरण; मोखाड्यात अंमलबजावणी का नाही?
नाशिकच्या वन्यजीव विभागाने अकोले तालुक्यातील शिंगणवाडी येथील निंबा देवू पोकळे यांची बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत झालेली शेळी याप्रकरणी ९ हजार ७५० रुपयांची भरपाई मंजूर केली होती. २४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी घडलेल्या घटनेचा पंचनामा आणि पशुवैद्यकीय तपासणीनंतर २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी हा आदेश काढण्यात आला. त्यामुळे शासन निर्णयाची अंमलबजावणी शक्य असताना मोखाड्यातील शेतकऱ्यांना भरपाईसाठी का झगडावे लागत आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.