महाविकास आघाडी सरकारने १.५४ लाख कोटी रुपयांचा सेमीकंडक्टर प्रकल्प महाराष्ट्रात आणण्यासाठी वेदांत-फॉक्सकॉन ग्रुपला गुजरातपेक्षा जास्त सवलती देऊ केल्या होत्या, तरीही हा प्रकल्प गुजरातने पळवून नेल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचा कलगीतुरा रंगला आहे.
मविआ आणि विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकारने या प्रकल्पासाठी ३९ हजार कोटी रुपयांचे भांडवली अनुदान देण्याची घोषणा केली होती, तर गुजरातमधील भाजप सरकारने या प्रकल्पासाठी फक्त २८ हजार कोटी रुपये अनुदान दिले आहे. वेदांतचे प्रमुख अनिल अग्रवाल आणि त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी मंगळवारी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्यानंतर महाविकास आघाडीतील शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने शिंदे सरकारला धारेवर धरले आहे.
उद्योग मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी ‘नवशक्ति’ला दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास प्राधिकरणामार्फत (एमआयडीसी) तळेगाव येथील ११०० एकर जागा या प्रकल्पासाठी ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी ४०० एकर जागा मोफत तर उर्वरित ७०० एकर जागा ७५ टक्के दराने देण्यात येणार होती. त्याचबरोबर मविआने ३० हजार कोटी रुपयांचे भांडवली अनुदान, त्याचबरोबर डिस्प्लेसाठी २५ टक्के, सेमीकंडक्टरसाठी ३० टक्के आणि अन्य आउटसोर्स सेमीकंडक्टर प्रकल्पांसाठी २७ टक्के भांडवली अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. त्याचबरोबर तीन रुपये प्रति युनिट दराने २० वर्षांकरिता १२०० मेगावॉटचा अखंडित वीजपुरवठा, २० वर्षांकरिता १२ रुपये क्युबिक मीटर दराने दररोज ८० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा, पाच टक्के स्टॅम्प ड्युटी सवलत, वीजदरात १० वर्षांकरिता ७.५ टक्के दराने सूट अशा सवलती वेदांत-फॉक्सकॉन ग्रुपला देण्यात येणार होत्या.
तळेगावलाच होती पसंती
वेदांत-फॉक्सकॉन समूहाच्या अधिकाऱ्यांनी तळेगाव येथील जागेची पाहणी करून तेथील वातावरण सेमीकंडक्टर प्रकल्पासाठी अनुकूल असल्याचे मत व्यक्त केले होते. १००पैकी अनेक मुद्द्यांवर या दोन्ही समूहांनी गुजरातपेक्षा तळेगावची एकमताने निवड केली होती. या प्रकल्पाद्वारे राज्य सरकारला २० वर्षांसाठी २८ हजार ६०७ कोटी रुपयांचा जीएसटी मिळणार होता, असेही उद्योग विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
