मुंबई : प्रदूषण नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रत्येकाचा सहभाग गरजेचा आहे. हॉटेल्स, क्लब हाऊस, मंगल कार्यालये, खासगी आस्थापना आदींनी प्रदूषण नियंत्रण नियमावलीची कठोर अंमलबजावणी करावी, असे सक्त आदेश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिले आहेत.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई महापालिकेकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. बांधकाम ठिकाणी नियमावलीचे पालन करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने २७ प्रकारची नियमावली जारी केली आहे. यात बांधकाम ठिकाणी धुळीचे कण पसरू नयेत यासाठी पडदे लावणे, पाण्याची फवारणी करणे, स्प्रिकलर बसवणे, भिंत अथवा पत्रे लावणे, अशी नियमावली जारी केली आहे. तर एमपीसीबीच्या माध्यमातूनही प्रदूषणकारी प्रकल्पांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने सुजल सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित विरुद्ध पुणे महापालिका यांच्या प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सार्वजनिक सूचना जारी केल्या आहेत. राष्ट्रीय हरित लवादात वेस्ट एन्ड ग्रीन फॉर्म्स सोसायटी विरुद्ध संघराज्य आणि अन्य खटल्याच्या अंतरिम आदेशाचे पालन करण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सर्व घटकांना प्रदूषण नियंत्रणासाठी आणि पर्यावरण निकषांच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा, दिशानिर्देश निश्चित केले आहेत. त्यानुसार, संबंधितांनी निर्देशांचे पालन करावे, अशा सूचना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून करण्यात आल्या आहेत.
या गोष्टींची पूर्तता करणे गरजेचे!
- हवा, पाणी आणि ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक त्या सुविधांची घनकचरा व्यवस्थापनांची पूर्तता करावी.
- संबंधित प्राधिकरणाकडून आवश्यक त्या परवानग्या घ्याव्यात.
- उद्योग स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून संमतीपत्र प्राप्त करणे आवश्यक आहे.
- ध्वनी प्रदूषण नियमांच्या तरतुदींच्या अनुसार संबंधित प्राधिकरणाकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
- जमिनीतील पाण्याचा उपसा करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणांकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
- संबंधित प्राधिकरणाकडून इमारत नकाशा, मंजुरी प्रमाणपत्र आणि अग्नी सुरक्षा प्रमाणपत्र तसेच स्थानिक स्वराज संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक आहे.
- सर्व स्थानिक प्राधिकरणांनी जल प्रदूषण, घनकचरा व्यवस्थापन, वाहनतळासाठी आवश्यक त्या सामायिक सुविधांची तरतूद निश्चित करणे आवश्यक आहे.
