अभिषेक पाठक/मुंबई
मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) तब्बल ६४ हजार ६४४ कोटी रुपयांच्या रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वेग देण्यासाठी ‘मुंबई रेल्वे विकास महामंडळा’ने (एमआरव्हीसी) राज्य सरकारकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. एमआरव्हीसीने आपल्या अधिकृत शेअर भांडवलात वाढ करण्यासाठी आणि राज्य सरकारच्या हिशांचे ९८ कोटी रुपये मिळवण्यासाठी राज्य शासनाकडे अधिकृत प्रस्ताव सादर केला आहे.
मुंबई आणि उपनगरांमधील रेल्वे प्रकल्पांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करणारी नोडल एजन्सी ‘मुंबई रेल्वे विकास महामंडळा’ने (एमआरव्हीसी) प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडे निधीची मागणी केली आहे.
सध्या एमआरव्हीसीकडे केवळ २५ कोटी रुपयांचे पेड-अप कॅपिटल असून सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा आवाका पाहता हा निधी अत्यंत अपुरा आहे.
या प्रकल्पांना मिळणार गती
एमआरव्हीसी सध्या मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (एमयूटीपी)-३, एमयूटीपी-३ए, एमयूटीपी-३बी आणि पुणे-लोणावळा तिसऱ्या व चौथ्या रेल्वे मार्गिकेच्या प्रकल्पांवर काम करत आहे. या सर्व प्रकल्पांचा खर्च ६४,६४४ कोटी रुपये आहे. यामध्ये ‘एमयूटीपी-४’ अंतर्गत होणाऱ्या आगामी कामांचा समावेश नाही.
‘एमयूटीपी’अंतर्गत प्रवाशांना काय मिळणार?
मंजुरीनंतर एमआरव्हीसीला आर्थिक बळ मिळेल. त्यामुळे ‘एमयूटीपी-४’ अंतर्गत महत्त्वाच्या कामांना गती मिळणार आहे. यात अपघात रोखण्यासाठी उपाययोजना, ‘कवच’ आणि ‘सीबीटीसी’ या आधुनिक सिग्नल यंत्रणांची उभारणी, रेल्वे मार्गावरील पाणी साचण्याची समस्या दूर करणे, मुंबईत अधिक वातानुकूलित लोकल, स्थानकांचे आधुनिकीकरण, रेल्वे नेटवर्क मेट्रो आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेशी जोडण्यात येणार आहे.
