मुंबई : मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवर कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी डिझेलची गरज भासते. मात्र आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे कंत्राटदाराला डिझेलची कमतरता भासू लागली आहे. त्यामुळे मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवरील शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया मंदावली आहे. डम्पिंग ग्राऊंडवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना डिझेल इंधनाचीही मोठी मदत होते. मात्र व्यावसायिक डिझेलच्या कमरतेमुळे काम करणे शक्य नसल्याचे कारण कंत्राटदाराने पुढे केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवरील शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया मंदावली आहे.
मुंबईत दररोज सहा हजारांहून अधिक मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. यापैकी मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडची कचरा साठवण क्षमता ही ७० लाख मेट्रिक टन आहे. या डम्पिंग ग्राऊंडमधील कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावण्याचे काम सहा वर्षांसाठी कंत्राटदाराला देण्यात आले होते. कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात काही महिने काम थांबल्याने कंत्राटदाराला मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे जून २०२५ पर्यंत कचरा विल्हेवाटीची मुदत कंत्राटदाराला दिली होती. यासाठी कंत्राटदारांसोबत प्रत्येक टनामागे ७९८ रुपये याप्रमाणे ५५८ कोटी रुपयांचा करारही केला. मात्र त्या मुदतीत कंत्राटदाराने काम पूर्ण केले नाही.
त्यांनतर पावसाळ्यात कचरा विल्हेवाटीचे काम थांबवण्यात आले. पावसाळा संपताच काम पुन्हा सुरू केले. तोपर्यंत मुदतवाढीची चर्चा कंत्राटदारासोबत सुरुच होती. डिसेंबर २०२५ पर्यंत ७० लाख मेट्रीक टनपैकी ४९ लाख मेट्रीक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात आली होती. अखेर कंत्राटदाराला एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देऊन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे उद्दिष्ट दिले. फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत एकूण ७० लाख मेट्रिक टनपैकी ५५ लाख मेट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात आली होती. त्यानंतरही याचा वेग वाढवण्यात आला. दिवसाला दहा ते बारा हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येऊ लागली. मात्र आखाती देशातील युद्धामुळे डिझेलचा पुरवठा व्यवस्थित होत नसून त्याची कमतरता भासू लागली आहे.
