धारावीकरांच्या पुनर्वसनाविरोधात मुलुंडकर रस्त्यावर

मुंबई : प्रकल्प बाधितांना मुलुंड येथे घर देण्याचा वाद चिघळला असताना आता धारावीतील अपात्र रहिवाशांचे मुलुंड येथे पुनर्वसन करण्यास मुलुंडकरांनी तीव्र विरोध सुरू केला आहे. प्रकल्प घर बांधणीला विरोध करण्यासाठी रविवारी मुलुंडकरांनी मूकमोर्चा काढत आपला संताप व्यक्त केला.

मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे आधीच सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यात आपल्या प्रभागात सोयीसुविधा तोकड्या मिळत असताना लोकसंख्या वाढली, तर करायचे काय असा सवाल मुलुंडकरांनी उपस्थित केला आहे. मुलुंड पूर्व केळकर महाविद्यालय परिसरात प्रकल्प बाधितांसाठी साडेसात हजार घरे बांधण्यात येत आहेत. या घरांमुळे मुलुंडमध्ये सुमारे ४० ते ५० हजारांची लोकसंख्या वाढणार असून, या भागातील पायाभूत सुविधांवर ताण येणार असल्याचा दावा मुलुंडकरांनी केला आहे. त्यात आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील नागरिकांसाठी मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंड आणि जकात नाक्याजवळ ६४ एकरवर घरे बांधण्याचा निर्णय प्रस्तावित आहे. धारावीची एकूण आठ लाख लोकसंख्या असून, सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार चार लाख अपात्र रहिवासी म्हणजे जवळपास अर्धी धारावी मुलुंडमध्ये स्थलांतरित होण्याची भीती मुलुंडमधील सामाजिक संस्थांनी व्यक्त केली आहे.

सरकारला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम!

या आंदोलनाचे सकाळी ११ वाजता जाहीर सभेत रूपांतर झाले. नागरिकांनी आपल्या मनातील रोष या सभेत व्यक्त केला. हा निर्णय रद्द करण्यासाठी सरकारला १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, सरकारने दुर्लक्ष केल्यास पुढील आंदोलनात पूर्व द्रूतगती मार्ग जाम करण्याचा इशारा रहिवाशांनी दिला आहे.

अर्धी धारावी मुलुंडमध्ये स्थलांतरित होण्याची भीती

मुलुंडमधील सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. सागर देवरे यांनी सरकार आणि पालिकेच्या या दोन्ही निर्णयाला विरोध केला आहे. आधीच प्रकल्पबाधितांसाठी घरे बांधली जात असताना धारावीतील नागरिकांच्या घरांसाठी मुलुंडचा वापर कशासाठी, असा सवाल केला आहे. सरकारच्या परिपत्रकात संक्रमण शिबीर किंवा तात्पुरती घरे असा कोणताही शब्द वापरलेला नाही. याचा अर्थ धारावीतील रहिवाशांचे कायमस्वरूपी मुलुंडमध्ये पुनर्वसन केले जाण्याची भीती ॲड. देवरे यांनी व्यक्त केली आहे.