Mumbai : बेस्टच्या ४४०० निवृत्त कर्मचाऱ्यांची ‘काळी दिवाळी’; थकबाकीसाठी आझाद मैदानात आंदोलन

बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन (बेस्ट) उपक्रमातील सुमारे ४,४०० निवृत्त कर्मचारी गुरुवारी आझाद मैदानात ‘काळी दिवाळी’ आंदोलन करत आहेत.
Mumbai : बेस्टच्या ४४०० निवृत्त कर्मचाऱ्यांची ‘काळी दिवाळी’; थकबाकीसाठी आझाद मैदानात आंदोलन
Mumbai : बेस्टच्या ४४०० निवृत्त कर्मचाऱ्यांची ‘काळी दिवाळी’; थकबाकीसाठी आझाद मैदानात आंदोलनPhoto - Vijay Gohil
Published on: 

मुंबई : बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन (बेस्ट) उपक्रमातील सुमारे ४,४०० निवृत्त कर्मचारी गुरुवारी आझाद मैदानात ‘काळी दिवाळी’ आंदोलन करत आहेत. थकीत ग्रॅच्युइटी आणि अन्य देणी तातडीने अदा करावीत, या मागणीसाठी त्यांनी हे आंदोलन पुकारले आहे.

बेस्ट निवृत्त कर्मचारी कामगार संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली सकाळी ९ वाजल्यापासून या आंदोलनाला सुरुवात झाली. वारंवार आश्वासने देऊनही बेस्ट प्रशासनाकडून देणी अदा करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. यासंदर्भात प्रशासनाला अंतिम इशाराही देण्यात आला आहे.

पत्रात समितीने म्हटले आहे की, गेल्या दोन वर्षांत थकीत देणी मिळण्यासाठी प्रशासनाकडे १५ हून अधिक लेखी निवेदने आणि स्मरणपत्रे सादर करण्यात आली.

मात्र, प्रत्येक वेळी सरकारची मंजुरी आणि निधी उपलब्ध होण्यास विलंब होत असल्याचे कारण प्रशासनाकडून पुढे करण्यात आले.

मुंबईकर प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत संयम राखला. मात्र, प्रशासनाने दिलेली आश्वासने पूर्ण न केल्यामुळे आता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ आल्याचे समितीने म्हटले आहे.

दिवाळीपूर्वी सर्व थकीत देणी एकरकमी अदा केली जातील, असे आश्वासन प्रशासनाने दिले होते. मात्र, हे आश्वासन पाळण्यात आले नाही. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात हजारो ज्येष्ठ निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.

“आम्ही दानधर्माची अपेक्षा करीत नाही. ३० ते ३५ वर्षे कष्ट करून कमावलेल्या पैशांचीच मागणी करीत आहोत,” असे समितीने स्पष्ट केले आहे.

थकीत देणी देण्यास होणाऱ्या विलंबासाठी समितीने बेस्ट प्रशासन, मुंबई मनपा आणि महाराष्ट्र सरकारला जबाबदार धरले आहे. आंदोलनादरम्यान एखाद्या ज्येष्ठ निवृत्त कर्मचाऱ्याला काही दुखापत झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्रशासनाची असेल, असा इशाराही समितीने दिला आहे.

(संबधित इंग्रजी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)