शिरीष पवार/मुंबई
मुंबईत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना ऑनलाईन परवानगी देण्याच्या यंत्रणेतील दोष-बिघाडामुळे सुमारे ७० टक्के मंडळांच्या परवानगीची प्रक्रिया अद्याप रखडली आहे. त्यामुळे मंडळांची वीजपुरवठा, मिरवणूक आदी परवानग्यांची कामेसुद्धा रखडली आहेत. याचा मोठाच ताप मंडळांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.
मुंबई महापालिका क्षेत्रात रहिवासी संकुले, सोसायट्यांच्या जागेत स्थापना होणारे सार्वजनिक गणपती वगळता सार्वजनिक मैदाने, रस्ते, मोकळ्या जागांवर स्थापना होणारे सुमारे ३२०० सार्वजनिक गणपती आहेत. प्रामुख्याने या ३२०० मंडळांपैकी ७० टक्के मंडळांच्या परवानगीची प्रक्रिया पालिकेच्या ऑनलाईन यंत्रणेतील दोषांमुळे रखडली आहे, अशी या मंडळांची तक्रार आहे. यंदा गणेशोत्सवाची सुरुवात ७ सप्टेंबरला होणार आहे. त्याअगोदर एक महिना आधी म्हणजे ६ ऑगस्टला पालिकेने परवानगीची प्रक्रिया सुरू केली. ती प्रक्रिया काहीशी आधीच सुरू करण्याची मंडळांची मागणी होती.
बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरेश दहिबावकर म्हणाले की, “ऑॅनलाईन परवानगीचे काम करणाऱ्या पालिका कर्मचाऱ्यांना सुट्टी न देता हे काम विनाव्यत्यय सुरू ठेवण्याची मागणी आम्ही केली होती. ६ तारखेला ऑनलाईन सेवा सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत पालिकेला सात दिवस सुटी आली. त्या काळात हे काम बंद होते. विभाग स्तरावरील पालिका कर्मचाऱ्यांनी परवानगीची कामे पूर्ण करूनही केवळ ऑनलाईन बंद राहिल्याने परवानग्या रखडल्या आहेत. ६ तारखेपासून आतापर्यंत केवळ २० दिवसच हे काम झाले आहे. ऑनलाईन यंत्रणेतील मोठी अडचण म्हणजे पालिकेला शुल्कापोटी शंभर रुपये ऑनलाईन भरताना संगणक यंत्रणा बंद पडत आहे. त्यामुळे प्रक्रिया अपूर्ण राहून परवानग्या रखडल्या आहेत.
पालिका आयुक्त संतप्त, अधिकाऱ्याला मेमो
गणपती मंडळांना ऑनलाईन परवानग्या देण्याच्या कामास वेग मिळावा, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेतला आहे. पाच वर्षे परवानगीसाठीच्या जाचक अटी-शर्ती रद्द करण्याच्या मंडळांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत त्यांनी पालिका स्तरावर तसे सुधारित परिपत्रक काढायला भाग पाडले. त्यानंतरही ऑनलाईन प्रक्रियेतील विलंबाने मंडप परवानग्या मोठ्या प्रमाणावर रखडल्या आहेत. मंडळांच्या समन्वय समितीने हा बाब पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या कानावर घालताच ते प्रचंड संतप्त झाले. त्यांनी या विलंबाबद्दल पालिकेच्या आयटी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला मेमो काढून स्पष्टीकरण मागवले असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
