मुंबई : मुंबईकरांना ये-जा करण्यासाठी रस्ते अपुरे पडत असताना अंधेरी पश्चिम येथील आंबिवली गावातील विकास आराखडा २०३४ मध्ये दर्शवण्यात आलेला ९.१५ मीटर रुंदीचा रस्ता हटवण्याच्या हालचाली मुंबई महापालिकेने सुरू केल्या आहेत. सुमारे १,५११.५४ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा हा रस्ता विकास आराखड्यातून वगळण्याचा प्रस्ताव पालिकेने तयार केला आहे. याविषयी नागरिकांनी एका महिन्याच्या आत हरकती व सूचना नोंदवा, असे आवाहन पालिका प्रशासनाने केले आहे.
के/पश्चिम विभागातील सीटीएस क्रमांक ३ए (भाग), आंबिवली येथील भूखंडावर हा रस्ता दर्शवण्यात आला आहे. राजसारथी सहकारी गृहनिर्माण महासंघाने २५ ऑगस्ट आणि १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पत्रे पाठवून हा रस्ता विकास आराखड्यातून वगळण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर विकास नियोजन विभागाने संबंधित प्रस्तावाचा विचार केला. मूळ नियोजनानुसार प्रस्तावित उद्यानापर्यंत पोहोचण्यासाठी हा रस्ता दाखवण्यात आला होता. मात्र, नंतर मंजूर विकास आराखडा २०३४ मध्ये उद्यानाच्या आरक्षणाऐवजी संबंधित अभिन्यासातील २५ टक्के मनोरंजन मैदान समाविष्ट करण्यात आले. त्यामुळे या ९.१५ मीटर रुंदीच्या स्वतंत्र सार्वजनिक रस्त्याची आवश्यकता उरलेली नसल्याचे पालिकेने नमूद केले.
रस्त्याचा प्रवेशमार्ग करण्याची मागणी फेटाळली
या रस्त्याचा प्रवेशमार्ग म्हणून वापर करण्यासाठी ओशिवरा लेबर मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्टनेही परवानगी मागितली होती. मात्र, राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाने संबंधित १३ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी रस्त्याच्या बांधकामासह देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च केल्याचा उल्लेख करून ट्रस्टची मागणी नाकारली होती.
सुधार समिती आणि सभागृहाची मान्यता
या रस्त्याला विकास आराखड्यातून वगळण्याच्या प्रस्तावाला सुधार समितीने २८ जुलै २०२६ रोजी ठराव क्रमांक ४३ द्वारे, तर महापालिका सभागृहाने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी ठराव क्रमांक ५८९ द्वारे मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३७(१) नुसार नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून प्रस्ताव राज्य सरकारच्या अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
हरकती, सूचना येथे नोंदवा
मुख्य अभियंता (विकास नियोजन), मुंबई महापालिका मुख्यालय, पाचवा मजला, महापालिका मार्ग, फोर्ट, मुंबई – ४००००१ येथे अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून एका महिन्याच्या आत लेखी हरकती किंवा सूचना पाठविता येतील.
