मुंबई : महाराष्ट्रात व्यावसायिक प्रवासी वाहन चालवणाऱ्या प्रत्येक चालकाला व्यावहारिक मराठी येणे अत्यावश्यक आहे. चालकांनी मराठी शिकण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत मागितली होती. शासनाने त्यांना तब्बल १०५ दिवसांची मुदत दिली आहे. मात्र, या कालावधीत जर त्यांनी किमान 'व्यावहारिक मराठी' आत्मसात केली नाही तर १६ ऑगस्टपासून त्यांच्यावर कारवाई करणे अटळ ठरेल, असा इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे.
रंगशारदा मंदिर येथे आयोजित हिंदी भाषिकांच्या नवभारतीय शिव वाहतूक संघटनेच्या वर्धापन दिन व जल्लोष मेळावा कार्यक्रमात ते बोलत होते. ते म्हणाले, हिंदी भाषिक चालकांना स्वयंस्फूर्तीने मराठी शिकवण्यासाठी हाजी अराफत शेख यांनी केलेला उपक्रम कौतुकास्पद आहे. अशा पद्धतीने चालक स्वतःहून पुढे येत असतील, तर शासनदेखील त्यांना मदत करण्यास तयार आहे. यावेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार, आमदार प्रवीण दरेकर यांच्यासह रिक्षा व टॅक्सीचालक उपस्थित होते.
कौतुकास्पद कामगिरी
नवभारतीय शिव वाहतूक संघटनेने चालकांसाठी मराठी भाषा प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करण्याचा निर्णय कौतुकास्पद असून सरकारच्या माध्यमातून चालकांसाठी कल्याणकारी योजना, प्रशिक्षण व व्यक्तिमत्त्व विकास कार्यक्रम राबवले जात असल्याचे ते म्हणाले.
चालक अर्थचक्राला गती देणारा शिल्पकार
राज्यातील रिक्षा, टॅक्सी, बस आणि ट्रकचालकांच्या योगदानाचा गौरव करताना मंत्री सरनाईक म्हणाले, व्यावसायिक वाहनचालक हा केवळ चालक नसून महाराष्ट्राच्या अर्थचक्राला गती देणारा खरा शिल्पकार आहे. वाहतूक क्षेत्र हे समाजाशी थेट जोडलेले असल्याने चालकांचे बोलणे, वर्तन आणि भाषा यावर संपूर्ण व्यवस्थेची प्रतिमा अवलंबून असते, असेही त्यांनी नमूद केले.
प्रवाशाशी संवाद साधता आला पाहिजे
महाराष्ट्र ही संतांची, विचारवंतांची आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पराक्रमाची भूमी असल्याचे सांगत त्यांनी मराठी भाषेचे महत्त्व अधोरेखित केले. 'प्रवासी वाहनात बसल्यानंतर त्याला आपल्या भाषेत संवाद साधता आला पाहिजे. ‘नमस्कार’, ‘कुठे जायचे?’, ‘किती भाडे होईल?’ एवढे तरी व्यावहारिक मराठी प्रत्येक चालकाला आले पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
गैरसमज कमी होतील, सुसंवाद वाढेल
परराज्यातून महाराष्ट्रात येऊन प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या चालकांचे स्वागत करतानाच स्थानिक भाषा आत्मसात केल्यास प्रवासी, पोलीस, प्रशासन आणि स्थानिक नागरिकांशी संवाद अधिक सुलभ होईल, सुसंवाद वाढेल, गैरसमज कमी होतील आणि सेवा अधिक सुसंस्कृत बनेल, असेही सरनाईक म्हणाले.
