मुंबई : मुंबईमध्ये नोकरी, व्यवसायानिमित्त बाहेरून मोठ्या संख्येने नागरिक येत असतात. त्यांच्याकरिता मोठ्या प्रमाणावर घरांची आवश्यकता असल्याने भाडेतत्त्वावरील परवडणाऱ्या घरांसाठी सक्षम यंत्रणा उभारून कार्यान्वित करावी तसेच भाडेतत्त्वावरील परवडणाऱ्या घरांसाठी नागरिकांच्या सुविधांकरिता पोर्टल विकसित करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुंबईसह अन्य महानगरांमध्ये नोकरी, व्यवसायनिमित्त आलेल्या नागरिकांसाठी परवडणाऱ्या दरात भाडेतत्त्वावरील घरे असली पाहिजेत. मागणीनुसार पुरवठा या तत्त्वावर भाडेतत्त्वाने घरे उपलब्ध होतील, याची काळजी घेण्यात यावी. घरांसाठी मागण्यांसंदर्भातील करारानुसार सर्व कार्यवाही होईल, याबाबतही यंत्रणेने दक्षता घेतली पाहिजे.
उपलब्ध असलेल्या भाडेतत्त्वावरील घरांबाबत यंत्रणेने समन्वयाने कार्यवाही केल्यास मालक व भाडेकरू या दोघांनाही अडचण येणार नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. बैठकीला गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, पोलीस आयुक्त देवेन भारती, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंह, राधिका रस्तोगी, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिलीप घुमरे, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल आदी उपस्थित होते.
१०० विशेष न्यायालये स्थापन करा
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ अंमलबजावणीच्या सक्षमीकरण व सुलभीकरणाबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, या कायद्यांतर्गत सक्षम प्राधिकारी म्हणून पोलीस उपायुक्त यांना नियुक्त करावे. पोलीस ठाणे अथवा पोलिसांचे परिक्षेत्र वाढल्यास त्यानुसार आपोआप सक्षम अधिकारी वाढतील, अशी व्यवस्था करावी. पोलीस उपायुक्तांच्या कामकाज यादीमध्ये सक्षम प्राधिकारी म्हणून काम पाहण्याच्या कामकाजाचा समावेश करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची कार्यवाही करावी. भाडेदर संदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी १०० विशेष न्यायालये स्थापन करावी. यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी.
