मुंबई : सरकारी खात्यांमध्ये वाढलेल्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना कठोर धडा देण्याची वेळ आली आहे, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करीत सत्र न्यायालयाने वीज कार्यालयातील एजंटला २५०० रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी तीन वर्षांची सक्तमजुरी आणि ५० हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली. ६३ वर्षीय शिवाजी घाग असे शिक्षा झालेल्या एजंटचे नाव आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांची सुनावणी करणाऱ्या विशेष एसीबी न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. ई. बांगर यांनी आरोपी घाग याला दोषी ठरवले. खटला सुरू असताना घाग जामिनावर बाहेर होता. न्यायालयाने त्याला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दोषी ठरवले. विशेष न्यायाधीशांनी घागला दोषी ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा उल्लेख केला. त्या निकालानुसार खासगी व्यक्तींना भ्रष्टाचार कायद्याअंतर्गत शिक्षा करण्याची परवानगी आहे.
चेंबूर येथील वीज कार्यालयात एजंट म्हणून काम करणाऱ्या घागने एका व्यक्तीला वायरमनचा परवाना मिळवून देण्यासाठी पैसे मागितले होते. २०१५ मध्ये ही घटना घडली होती. घाग हा सरकारी अधिकारी नव्हता. असे अहतानाही त्याने एजंट म्हणून काम केले आणि एका व्यक्तीकडून ५००० रुपये मागितले. परवाना मिळण्यापूर्वी २५०० रुपये आणि परवाना मिळाल्यानंतर २५०० रुपये अशी पैशांची मागणी करण्यात आली होती. वास्तविक परवान्यासाठी अधिकृत शुल्क फक्त २०० रुपये होते.
