मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी विक्रोळी येथील गोदरेज ॲण्ड बॉयसी कंपनीची जमीन ताब्यात घेऊ नये, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला गुरुवारी दिले. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेश हा राज्य सरकारला धक्का समजला जात आहे. मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारकडून विक्रोळीतील कंपनीचे भूसंपादन करण्यास व नुकसान भरपाई देण्यास मंजुरी दिली होती. या निर्णयाला गोदरेज ॲण्ड बॉयसी कंपनीने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. या अपीलावर २४ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
४ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या आदेशाद्वारे प्रथम रिट याचिकेवर 'संबंधित पक्षांचे सर्व हक्क आणि वाद' यांचे स्पष्ट आरक्षण दिल्याने, विभागीय खंडपीठाने गोदरेजला (याचिकाकर्त्या) या अधिग्रहणाला आव्हान देण्यापासून रोखले होते आणि गोदरेजला (याचिकाकर्ता) संपादनाला आव्हान देण्यात कोणताही अधिकार नसल्याचे सांगितले होते. १९ एप्रिल आणि ३ मे २०१८ च्या याचिकादार गोदरेज कंपनीच्या पत्रांचे आकलन करण्यात हायकोर्टाचे न्यायाधीश अयशस्वी ठरले. ज्यात म्हटले की, नुकसानभरपाई कायद्याच्या अध्याय एक आणि पाचचे पालन सरकारने योग्य प्रकारे केले पाहिजे.
राज्य सरकारने भूसंपादनापोटी गोदरेज कंपनीला २६२ कोटी रुपयांची भरपाई दिली होती. त्या निर्णयाला कंपनीने हायकोर्टात आव्हान दिले होते. या याचिकेमुळे प्रकल्पाला विलंब होत असल्याचे केंद्र व राज्य सरकारने म्हटले होते. गोदरेज कंपनीचा ताबा असलेला भूखंडाचा भाग घेतल्याचे राज्य सरकारने सांगितले होते. ९ फेब्रुवारीला मुंबई हायकोर्टाने गोदरेजची याचिका फेटाळून लावली होती. हा प्रकल्प राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने महत्वाचा असल्याचे न्या. आर. डी. धानुका व न्या. मिलिंद साठये यांनी सांगितले होते. या योजनेत सामूहिक हित अधिक महत्वाचे असल्याचे म्हटले होते. ५०८.१७ किमी लांबीच्या मुंबई व अहमदाबाद मार्गात २१ किमी मार्ग हा भुयारी आहे. यातील एक प्रवेशद्वार विक्रोळीतील गोदरेज कंपनीच्या जागेत आहेत.
