मुंबई : मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या फनेल झोनमध्ये नियमांचे उल्लंघन करून बांधलेल्या इमारतींवर केलेल्या कारवाईची जाणराकांमार्फत पाहाणी करून त्याचा अहवाल सादर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला दिले. नियमांचे उल्लंघन केलेल्या इमारतींवरील कारवाई पूर्ण केल्याचे प्रतिज्ञापत्र प्रशासनाने न्यायालयात सादर केले. याची मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने दखल घेत २८ जुलैपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
मुंबई छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या फनेल झोनमध्ये उंचीची मर्यादा न पाळताच अनेक विकासकांनी टोलेजंग इमारती बांधल्या आहेत. या इमारतींमुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे, असा दावा करत पेशाने वकील असलेले अॅड. यशवंत शेणॉय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. तर अन्य काही सोयायटींनी रिट याचिका दाखल केल्या.
या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. फनेल झोनमधील बहुमजली इमारतींचा विमान उड्डाणांना धोका असल्याच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित इमारतींवर कोणती कारवाई केली, याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश खंडपीठाने मागील सुनावणीच्यावेळी दिले होते. त्यानुसार त्याला अनुसरून मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून नियमबाह्य बहुमजली बांधकाम केलेल्या इमारतींवर कारवाई केल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. तसेच सर्वच मालकांनी पाण्याच्या टाक्या, अँटेना, लोखंडी पाईपसह भाग काढून टाकले आहेत आणि काँक्रीटच्या बांधकामांमध्ये बदल देखील केले असून मुंबई महानगरपालिका, नियोजन प्राधिकरणाला, महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना (एमआरटीपी) कायद्यांतर्गत अनधिकृत बांधकामे हटवण्यासाठी नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. याची दखल घेत प्रशासनाने केलेल्या कारवाईची जाणकारांमार्फत पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.
