मुंबई : आशियातील सर्वात महत्त्वाच्या कृषी बाजारपेठांपैकी एक असलेल्या ‘मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती’चे अध्यक्षपद राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी स्वीकारले आहे. या निर्णयामुळे एपीएमसीच्या प्रशासनात मोठे बदल झाले आहेत.
या निर्णयामुळे एपीएमसीचे कामकाज पाहणाऱ्या विद्यमान निर्वाचित मंडळाला बरखास्त करण्यात आले आहे. मुंबई एपीएमसी ही दररोज करोडो रुपयांची उलाढाल करणारी बाजारपेठ आहे. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारच्या ‘मॉडेल ॲक्ट’च्या तरतुदींनुसार मुंबई एपीएमसीला नुकताच ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार’ म्हणून दर्जा देण्यात आला आहे.
मुंबईसह विदर्भातील प्रमुख बाजारपेठ असलेल्या नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्षपदही मंत्री रावल यांनी स्वीकारले आहे. नुकत्याच करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार, महाराष्ट्रातील सर्व 'राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजारपेठांचे' अध्यक्षपद आता पणन मंत्र्यांकडे असणार आहे.
काय आहे निकष? 'मॉडेल ॲक्ट'नुसार, ज्या बाजार समितीची वार्षिक उलाढाल ८०,००० मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त आहे आणि जिथे किमान दोन वेगवेगळ्या राज्यांमधून कृषी उत्पन्न येते, अशा बाजारपेठांना 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' म्हणून घोषित केले जाते.
या नवीन व्यवस्थेमुळे महाराष्ट्रातील १३ प्रमुख बाजारपेठा थेट राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली येतील. यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्चस्वाखाली असलेल्या पारंपारिक निर्वाचित मंडळांचे प्रशासनावरील नियंत्रण संपुष्टात येणार आहे.
मंगळवारी पदभार स्वीकारला मंत्री रावल यांनी मंगळवारी वाशी येथील कार्यालयात मुंबई एपीएमसीच्या अध्यक्षपदाचा अधिकृत पदभार स्वीकारला. त्यांच्या नियुक्तीपूर्वी नवी मुंबई एपीएमसीचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले होते.
सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने २९ मे २०२६ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, 'महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३' अंतर्गत स्थापन झालेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीला 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे कृषी व्यापार आणि निर्यातीला चालना मिळण्यासोबतच कृषी विपणन कार्यात मोठी सुधारणा होईल, असा विश्वास पणन विभागाने व्यक्त केला आहे. या बदलामुळे शेतकरी, व्यापारी आणि या क्षेत्रातील इतर घटकांना लाभ होईल, असेही शासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
