मुंबई : मराठी भाषेसंदर्भातील राज्य सरकारच्या धोरणामुळे संतप्त झालेल्या अमराठी रिक्षाचालकांनी पश्चिम उपनगरांमध्ये सोमवारी ठिकठिकाणी आंदोलन केले. कोणतीही पूर्वसूचना देता झालेल्या या आंदोलनामुळे सकाळी कामावर जाण्यासाठी निघालेल्या मुंबईकरांची गैरसोय झाली.
सांताक्रूझ, कांदिवली, मालाड, सांताक्रूझ, दहिसर, अंधेरी आणि इतर भागात हे आंदोलन करण्यात आले. काही अमराठी रिक्षाचालकांनी धावत्या रिक्षा थांबवून प्रवाशांना गाडीतून खाली उतरवले. तसेच रस्त्यावर रिक्षा उभ्या करून रास्ता रोको केला. यामुळे उपनगरात ठिकठिकाणी वाहतूककोंडी झाल्याने याचा त्रास वाहनधारकांना झाला.
राज्यातील रिक्षा, टॅक्सीचालकांचे मराठीचे मूलभूत ज्ञान तपासण्यासाठी परिवहन विभागाकडून कारवाई सुरू आहे. थोडेही मराठी बोलता न येणाऱ्या रिक्षा-टॅक्सीचालकांना एक महिन्याची नोटीस देण्यात येत आहे. यामुळे हे आंदोलन करण्यात आले.
अमराठी रिक्षा-टॅक्सीचालकांना व्यावहारिक मराठी भाषा ऑनलाइन अथवा प्रत्यक्ष प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये शिकणे सक्तीचे आहे. यासाठी राज्याच्या परिवहन विभागाकडून विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.
या मराठी सक्तीविरोधात अमराठी रिक्षाचालकांनी साेमवारी आक्रमक भूमिका घेत ठिकठिकाणी रस्ते रोखले. मराठी बोलता न आल्यास रिक्षाचालकांना ५ ते २० हजार रुपयांचा दंड होणार असल्याची अफवा सर्वत्र पसरली. यामुळे काही रिक्षाचालकांमध्ये गैरसमज निर्माण झाल्यामुळे हा प्रकार घडत घडल्याचे परिवहन अधिकाऱ्यांकडून खासगीत सांगण्यात येत आहे.
मराठी भाषा सक्तीविरोधात काही अमराठी रिक्षाचालकांनी सोमवारी रास्ता रोको आंदोलन केले. यावेळी एका मराठी रिक्षाचालकाला मारहाण करण्यात आली. याची माहिती मनसे कार्यकर्त्यांना मिळताच त्यांनी कांदिवली पोलीस ठाण्यात धाव घेत हल्लेखोर रिक्षाचालकांना तात्काळ अटक करण्याची मागणी केली. मारहाण करणाऱ्या रिक्षा चालकांना पकडून त्याला पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. याप्रकरणी परप्रांतीय रिक्षाचालकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्रीपर्यंत सुरु होती.
राज्यात टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांसाठी मराठी भाषेचे जुजबी (मूलभूत) ज्ञान अनिवार्य ज्ञान अनिवार्य करण्याचा निर्णय १ मेपासून लागू करण्यात आला आहे. तर, या नव्या नियमाची अंमलबजावणी २० ऑगस्ट रोजीपासून सुरू करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर निरुपम यांनी सरनाईक यांची भेट घेऊन बहुतांश चालकांनी मराठी शिकण्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला असला, तरी सुमारे १० ते १५ टक्के चालक विविध कारणांमुळे अद्याप प्रशिक्षण पूर्ण करू शकलेले नाहीत, असे सांगितले. त्यामुळे मराठी प्रशिक्षण वर्ग सुरू ठेवून या चालकांना आणखी एक संधी द्यावी, अशी त्यांनी मागणी केली.
निरुपम यांनी १२ ऑगस्ट रोजी परिवहन विभागाने जारी केलेल्या आदेशानंतर काही आरटीओ अधिकाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात कारवाई व दंड वसूल केला जात असल्याचा दावा केला. त्यामुळे अशा कारवाया तातडीने थांबवण्याची मागणीही त्यांनी केली. यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, १ मे ते १५ ऑगस्ट असा तब्बल १०५ दिवसांचा कालावधी चालकांना देण्यात आला होता. या काळात मराठी प्रशिक्षणासाठी सुमारे १,८०० शिक्षक नियुक्त करून राज्यभर वर्ग सुरू करण्यात आले होते.
फेसबुक संदेशाने गोंधळ
२४ ऑगस्ट रोजी संप होणार असल्याचा दावा करणारा फेसबुकवरील संदेश व्हायरल झाल्याने चालकांमधील संभ्रम वाढला. मराठी न येणाऱ्या चालकांना पाच ते २० हजार रुपयांचा दंड होणार असल्याचे खोटे संदेशही प्रसारित केले जात होते. त्यामुळे काही भागांत सुमारे ८० टक्के रिक्षा तसेच ओला-उबर चालकांनी सहभाग घेतला असे टॅक्सी युनियनचे अध्यक्ष के. के. तिवारी यांनी सांगितले.
दरम्यान, मराठी भाषेच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू झाली आहे. २० ऑगस्ट रोजी आरटीओने मराठीचे पुरेसे ज्ञान नसलेल्या १,२६८ व्यावसायिक प्रवासी वाहनचालकांना, प्रामुख्याने रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना, नोटिसा बजावल्या. त्यानंतर २१ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्रातील आणखी १,४९९ अमराठी भाषिक चालकांना नोटिसा देण्यात आल्या.
चालकांना मराठी शिकण्यासाठी सरकारकडून प्रोत्साहनही दिले जात असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. आतापर्यंत १ लाख ६५ हजार ६०० अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी मराठीच्या वर्गांना हजेरी लावल्याची माहिती त्यांनी दिली.
संघटनेचा पाठिंबा नाही
हे आंदोलन कोणत्याही मान्यताप्राप्त संघटनेकडून पुकारण्यात आले नसल्याचे अधिकृत रिक्षा, टॅक्सी युनियनद्वारे स्पष्ट करण्यात आले. रिक्षा चालकांच्या मनात कारवाईची भीती पसरल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. चालकांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी. तसेच कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये, अशी मागणी युनियनमार्फत सरकारकडे पत्राद्वारे केली, असल्याचे मुंबई ऑटोरिक्षा टॅक्सीमेन्स युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी सांगितले.
केवळ नोटीस, कारवाई नाही
मराठी भाषा न शिकलेल्या ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांवरील कारवाई तातडीने थांबवावी, अशी मागणी शिवसेना नेते संजय निरुपम यांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे आज केली. मराठी न येणाऱ्या चालकांना सध्या केवळ एक महिन्याची नोटीस देण्यात येत आहे. मात्र या कालावधीत दंड, परवाना, परमिट किंवा बॅज जप्त करण्याची कारवाई केल्यास संबंधित आरटीओ अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
मराठी चालकांना धमक्या, चार जणांविरुद्ध गुन्हे
काही ठिकाणी मराठी रिक्षाचालकांना धमकावण्यात आले. काही चालकांकडून इतर रिक्षाचालकांना सेवा बंद करण्यासाठी त्रास देण्यात आला. काही ठिकाणी रिक्षामधून महिला प्रवाशांना रिक्षातून उतरण्यास भाग पाडले. यामुळे रस्त्यांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. दरम्यान, एका रिक्षाचालकाला मारहाणप्रकरणी चाैघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
