मुंबई : मुंबईतील मढ-वर्सोवा दरम्यान प्रस्तावित केबल-स्टेड पुलाच्या उभारणीसाठी आवश्यक पर्यावरणीय परवानग्यांची पूर्तता करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला असून कांदळवन पुनर्स्थापना आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई महापालिका मुख्य वनसंरक्षक (कांदळवन) विभागाला तब्बल १२.५० कोटी देणार आहे. विविध शासकीय विभागांनी घातलेल्या अटी-शर्तींची पूर्तता आणि शुल्काचा भरणा झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामासाठी आवश्यक परवानगी मिळविण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याची माहिती पूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
मालाड (पश्चिम) येथील मढ बेटावरील रहिवाशांना अंधेरी गाठण्यासाठी सुमारे १८.६ किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. यासाठी साधारण दीड तासांचा कालावधी लागतो. मढ आणि वर्सोवा दरम्यान वर्सोवा खाडीत फेरीबोट सेवा उपलब्ध असली, तरी ती रात्री १२ नंतर बंद होते तसेच पावसाळ्यात ही सेवा अनेकदा जोखमीची ठरत असल्याने स्थानिकांची दीर्घ काळापासून पुलाची मागणी होती.
प्रस्तावाला तत्त्वतः मंजुरी
या प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालयाकडून कांदळवन वळतीकरणाच्या प्रस्तावाला तत्त्वतः मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, या मंजुरीसोबत घालण्यात आलेल्या सर्व अटींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेवर आहे. याच अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणाऱ्या याचिकेची तयारीही अंतिम टप्प्यात असून, आवश्यक शुल्क भरल्यानंतर ती लवकरच दाखल केली जाणार आहे.
जैवविविधता खात्यात १२.५० कोटी जमा करणार
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कांदळवन) यांनी विशिष्ट कांदळवन पुनर्स्थापना आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी १२.५० कोटी रुपयांची रक्कम 'कांदळवन व सागरी जैवविविधता' खात्यात जमा करण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार ही रक्कम अधिदान स्वरूपात देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. पूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, विविध पर्यावरणीय आणि वनविषयक अटींचे पालन, संबंधित शुल्काचा भरणा आणि न्यायालयीन परवानगी मिळाल्यानंतरच प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ करता येणार आहे.
