मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांच्या खर्चापोटी राज्य सरकार अनुदान देते. मात्र सरकारने शिक्षण विभागाचे तब्बल ७२४१.३८ कोटी रुपये थकविले आहेत. ही रक्कम मिळविण्यासाठी महापालिका प्रशासन राज्य सरकारकडे सतत पाठपुरावा करत आहे. मात्र आजही महापालिका अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहे.
राज्य सरकारकडून मुंबई महानगरपालिकेस प्राथमिक शिक्षणासाठी आणि शाळातील कर्मचारी वर्गाच्या वेतनासाठी ७२४१.३८ कोटी इतकी रक्कम येणे बाकी आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण समितीच्या अर्थसंकल्पातून ही बाब समोर आली आहे. राज्य सरकारकडून मुंबई महानगरपालिकेस ३१ मार्च २०२५ पर्यंत प्राथमिक शिक्षणाच्या खर्चापोटी ५६५५.३० कोटी व माध्यमिक शिक्षणाच्या खर्चापोटी १५८६.०८ कोटी अशी एकूण ७२४१.३८ कोटी इतकी रक्कम येणे बाकी आहे. तर २०२६-२७ मध्ये प्राथमिक शाळांच्या खर्चापोटी अनुज्ञेय ५० टक्के अनुदान ६४३.८० कोटी राज्य सरकारकडून अपेक्षित आहेत.
मुंबई : सहाय्यक अनुदान, मालमत्ता कर, जल व मलनिस्सारण कर या पोटी राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेचे तब्बल १० हजार ९४८.५८ कोटी रुपये थकवल्याचे पालिकेच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातून समोर आले आहे. सिमेंट काँक्रिटचे रस्त्यांसाठी १७ हजार कोटी रुपये, वर्सोवा-दहिसर-भाईंदर उन्नत मार्ग, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड अशी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून २ लाख ३२ हजार कोटींची कामे सुरू आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांत मुंबई महापालिकेची आर्थिक कोंडी झाली आहे. विविध प्रकल्प मार्गी लावताना मुंबई महापालिका पैशांची जुळवाजुळव करत असताना, राज्य सरकारकडून तब्बल १० हजार ९४८.५८ कोटी रुपये थकीत रक्कम येणे आहे.
