मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांची घोषणा होताच आचारसंहिता लागू झाली आणि नेहमीप्रमाणे शहराचे राजकीय तापमान वाढले. मात्र, यंदा एक बदल प्रकर्षाने जाणवतो आहे. निवडणुका जाहीर होताच मुंबई महापालिकेने पोस्टर, बॅनर, फ्लेक्स आणि अनधिकृत जाहिरात फलकांवर तातडीने कारवाई सुरू केली. त्यामुळे रस्ते, उड्डाणपूल, दुभाजक आणि सार्वजनिक भिंतींवर वर्षानुवर्षे साचलेला राजकीय कचरा काही अंशी तरी साफ झाल्याचे चित्र दिसते. शहराच्या सौंदर्यासाठी आणि सार्वजनिक शिस्तीसाठी हा बदल स्वागतार्हच आहे.
आचारसंहिता ही निवडणुकीतील औपचारिक अडथळा नसून लोकशाहीची किमान हमी आहे. सत्तेचा गैरवापर रोखणे, सर्व उमेदवारांना समान संधी देणे आणि मतदारांवर अनावश्यक दबाव येऊ न देणे, हा तिचा उद्देश आहे. मात्र, मुंबईतील मागील निवडणुकांमध्ये आचारसंहिता अनेकदा कागदापुरती मर्यादित राहिल्याचा अनुभव आहे. पोस्टर काढले गेले, पण शासकीय कार्यक्रम प्रचारात बदलले; बॅनर उतरवले गेले, पण खर्चाचे हिशेब अस्पष्ट राहिले. त्यामुळे यंदाची कारवाई ही केवळ सुरुवातीचा उत्साह आहे की दीर्घकालीन शिस्तीचा संकेत, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
महापालिकेच्या सध्याच्या मोहिमेमुळे राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनाही स्पष्ट संदेश मिळाला आहे. प्रचारासाठी सार्वजनिक मालमत्तेचा वापर आता चालणार नाही, हे प्रशासनाने ठामपणे दाखवून दिले आहे. काही ठिकाणी पक्षांनी स्वतःहून पोस्टर आणि बॅनर हटवल्याचेही दिसते. हे दृश्य दुर्मिळ असले, तरी लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. शहर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी ही केवळ महापालिकेची नसून राजकीय पक्षांचीही आहे, हे या कारवाईमुळे अधोरेखित झाले आहे.
आचारसंहिता भंगाची व्याप्ती केवळ दृश्यमान प्रचारापुरती मर्यादित नाही. आजचा प्रचार अधिक सूक्ष्म आणि तंत्रज्ञानाधारित आहे. सोशल मीडियावरील अप्रत्यक्ष जाहिराती, प्रभावशाली व्यक्तींच्या माध्यमातून होणारा प्रचार, कार्यक्रमांच्या नावाखाली होणारी शक्तिप्रदर्शने आणि खर्चाच्या मर्यादा चुकवण्याचे मार्ग असे सगळे प्रकार अधिक गंभीर आहेत. भिंती स्वच्छ करणे सोपे असते; मात्र डिजिटल आणि अप्रत्यक्ष प्रचारावर नियंत्रण ठेवणे हे प्रशासनासाठी खरी कसोटी ठरणार आहे.
पत्रकार सातत्याने ज्या मुद्द्यावर भर देतात, तो म्हणजे समानतेचा निकष. आचारसंहिता ही सत्ताधारी आणि विरोधकांसाठी वेगळी नसावी. कारवाई सर्वांवर समान पद्धतीने झाली, तरच तिची विश्वासार्हता वाढते. निवडक कठोरता किंवा राजकीय सोयीने घेतलेले निर्णय लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे करतात. त्यामुळे कारवाईची माहिती, निकष आणि परिणाम सार्वजनिक ठेवणे हे प्रशासनासाठी तितकेच आवश्यक आहे.
