मुंबई : मुंबई महापालिकेचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प आज स्थायी समितीमध्ये सादर केला जाणार आहे. तब्बल तीन वर्षांनंतर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे हे पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडून अर्थसंकल्प स्वीकारणार आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात महायुतीची छाप असणार तसेच कोणतीही करवाढ नसलेला आणि नवीन प्रकल्पांना कात्री लावणारा हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, २०२५-२६चा ७४ हजार ४२७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. त्यावेळच्या अर्थसंकल्पात तरतूद रकमेपैकी फक्त ६० टक्के निधी खर्च झाल्याचे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असून ३१ मार्च २०२६ रोजी ते सेवानिवृत्त होत आहेत.
महापालिका आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी हे स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांना अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. तत्पूर्वी, शिक्षण समिती अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर यांना उपायुक्त (शिक्षण) डॉ. प्राची जांभेकर शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. ७ मार्च २०२२ रोजी मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ८ मार्च २०२२ पासून मुंबई महापालिकेत प्रशासक म्हणून पालिका आयुक्त कारभार पहात होते. त्यापूर्वी ४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी इक्बालसिंह चहल यांनी तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यानंतर २०२३ ते २०२५ अशी सलग तीन वर्षे महापालिकेत प्रशासकांच्या वतीने अर्थसंकल्प मांडला जात आहे. परंतु आता महापालिका अस्तित्वात आल्यामुळे आता तीन वर्षांनंतर प्रथमच शिक्षण समिती अध्यक्ष आणि स्थायी समिती अध्यक्ष यांना आयुक्तांच्या वतीने अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.
दरम्यान, मुंबई महापालिकेच्या वतीने मुंबईत २ लाख ३३ हजार कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते (१७ हजार कोटी रुपये), गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (१४ हजार कोटी), वर्सोवा-दहिसर-भाईंदर उन्नत मार्ग, ७ सांडपाणी प्रकल्प (२७ हजार कोटी) हे प्रकल्प सुरू आहेत. त्यामुळे आधीच जुने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पालिकेची दमछाक होत आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणत्याही नव्या प्रकल्पांची घोषणा होणे अपेक्षित नाही. परंतु सध्या सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना गती देणे, यावर पालिका प्रशासनाचा भर असणार आहे.
‘बेस्ट’च्या पदरी काय?
आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या बेस्टला पालिकेचा आर्थिक आधार आहे. आतापर्यंत १२ हजार कोटी रुपये पालिकेने बेस्टला मदत केली आहे. बेस्ट उपक्रमाचा आर्थिक गाडा हाकण्यासाठी आणखी आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी पालिका प्रशासनाकडे केली असून यंदाच्या अर्थसंकल्पात बेस्टच्या पदरी काय पडणार, याकडे बेस्टचे डोळे लागले आहेत.
पाणीपट्टी वाढीला स्थगिती मिळणार?
रितू तावडे यांनी महापौरपदाची जबाबदारी स्वीकारताच, दरवर्षी होणाऱ्या पाणीपट्टी वाढीला स्थगिती देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र पालिकेची आर्थिक स्थिती बघता, पाणीपट्टीतून वर्षाला १०० कोटी रुपये महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात पाणीपट्टीला स्थगिती देत मुंबईला दिलासा मिळणार की करवाढ लादली जाणार, हे बुधवारी स्पष्ट होईल.
महिलांना बेस्ट बस प्रवासात ५० टक्के सूट?
मुंबई महापालिका निवडणुकीतील वचननाम्यात, महिलांना बेस्ट बसच्या प्रवासात ५० टक्के सवलत देण्यात येईल, अशी घोषणा भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी केली होती. मात्र अर्थसंकल्पात या घोषणेची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होणार का? याकडे महिलावर्गाचे लक्ष लागले आहे.
