

मुंबई : केंद्र सरकारच्या घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई पालिकेने प्रोत्साहन आणि आर्थिक व तांत्रिक साहाय्याची भूमिका घेतली आहे. या नियमांनुसार मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या आस्थापनांना (बल्क वेस्ट जनरेटर्स) कचऱ्याचे चार प्रकारांत वर्गीकरण करणे आणि ओल्या व उद्यान कचऱ्यावर शक्यतो निर्मितीच्या ठिकाणीच प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे.
बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यवस्थेंतर्गत प्रतिमहिना प्रति निवासी सदनिकाकडून २३५ रुपये आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.
कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करणाऱ्या पात्र गृहनिर्माण संस्थांना सामान्य कराच्या घटकावर १५ टक्क्यांपर्यंत मालमत्ता कर सवलत देण्याची तरतूद महापालिकेने प्रस्तावित केली आहे.
या योजनेअंतर्गत विकेंद्रित कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी, चालविण्यासाठी आणि देखभालीसाठी महापालिकेने २५ तज्ज्ञ संस्थांची सूची तयार केली आहे. स्वतंत्र प्रक्रिया केंद्रासाठी जागा नसलेल्या जवळच्या गृहनिर्माण संस्था एकत्र येऊन विशेष उद्देश संस्था (एसपीव्ही) स्थापन करू शकतात. महापालिकेच्या मान्यतेने सामायिक कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
दरम्यान, ओल्या कचऱ्यावर स्वतः प्रक्रिया करणे शक्य नसलेल्या पात्र निवासी बल्क वेस्ट जनरेटर्सना महापालिकेकडून विहित सूट घेऊन कचरा संकलन, वाहतूक आणि प्रक्रियेसाठी महापालिकेची सेवा घेता येणार आहे.
सर्व घरांना २३५ रुपये शुल्क नाही
महापालिकेने स्पष्ट केले आहे की, २३५ रुपये हे मुंबईतील प्रत्येक घरासाठी लागू होणारे सरसकट शुल्क नाही. ही रक्कम केवळ निकषांत बसणाऱ्या आणि स्वतः ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया न करता महापालिकेची सेवा घेणाऱ्या पात्र आस्थापनांसाठी प्रस्तावित आहे. अंतिम मंजुरीनंतरच या प्रस्तावाची अंमलबजावणी होणार आहे.