

मुंबई : चारकोपमधील पालिका शाळेचा भूखंड खासगी संस्थेला भाडेपट्ट्याने देण्याच्या प्रस्तावाबाबत काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. चारकोप सेक्टर-२ येथील ४,२०९.७० चौरस मीटरची शाळेची जागा सेंट मेरी एज्युकेशनल ट्रस्टला ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्याचा प्रस्ताव तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी पालिकेतील काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी यांनी केली आहे.
वरळी येथील अस्फाल्ट प्लांट आणि लोअर परळ येथील महापालिकेची प्रयोगशाळा असलेला भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रस्तावांवरून पालिकेच्या आर्थिक फटका बसणार असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. आता महापालिका शाळांच्या जमिनी खासगी संस्थांना दीर्घकालीन भाडेपट्ट्याने देण्यासंदर्भात २०२४ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या धोरणावर सुधार समितीत सविस्तर चर्चा घ्यावी, अशी मागणी आझमी यांनी केली आहे.
प्रशासकाच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या या धोरणाचे परिणाम आता प्रत्यक्ष प्रस्तावांच्या माध्यमातून समोर येत असून, पालिकेच्या मालकीच्या शैक्षणिक जमिनी खासगी संस्थांच्या ताब्यात देण्याचा मार्ग मोकळा होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या प्रस्तावातील आर्थिक गणितावरही आझमी यांनी आक्षेप घेतला आहे. २०२५-२६ च्या रेडी रेकनर दरानुसार आणि १.० एफएसआय गृहीत धरल्यास या भूखंडाचे सवलतीविना मूल्य अंदाजे २६.२२ कोटी रुपये होते. मात्र, प्रशासनाने सवलतीच्या मूल्यांकन पद्धतीचा अवलंब करून केवळ ४.०९ कोटी रुपयांचा एकरकमी भाडेपट्टा प्रीमियम प्रस्तावित केला आहे. म्हणजेच रेडी रेकनरनुसार असलेल्या मूल्याच्या अवघ्या १५.६ टक्के रक्कम पालिकेला मिळणार असल्याचा दावा आझमी यांनी केला आहे. त्यामुळे उर्वरित संभाव्य मूल्याचा विचार कसा करण्यात आला, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
भाजपचा आत्ता विरोध का नाही?
महापालिका शाळांचे भूखंड खासगी संस्थांना भाड्याने देण्याच्या धोरणाला यापूर्वी भाजपमधील अनेक नेत्यांनी विरोध केला होता. विद्यमान भाजप आमदार आणि मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, भाजपच्या नगरसेविका राखी जाधव तसेच रोहन राठोड यांनी या धोरणाविरोधात भूमिका घेतली होती. मग आता सत्तेत असताना भाजपचा विरोध मावळला आहे का, असा सवाल उपस्थित करीत आझमी यांनी सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केले आहे.