मुंबई : मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे मुख्य स्तोत्र मालमत्ता कर असून झोपडपट्टीतील कमर्शियल व्यावसायिकांकडून कर आकारणी केली आहे. १० हजार ७७० कमर्शियल मालमत्ता धारकाकडून आतापर्यंत ३२ कोटी ०३ लाख रुपयांच्या मालमत्ता कराची वसूली करण्यात आली आहे.
मुंबईतील पात्र झोपड्या महापालिकेच्या मालमत्ता कराच्या कक्षेत येत नसल्या तरी अनेक झोपड्यांतील जागेचा वापर कमर्शियल वापरासाठी केला जात आहे.
मुंबई महापालिकेने ५०० चौरस फुटाच्या घरांना मालमत्ता करमाफी दिली असून सध्या झोपडपट्टयांमध्ये कोणत्याही प्रकाराचा मालमत्ता कर आकारला जात नाही. या झोपडपट्टयांना ठोकपणे मालमत्ता कराची आकारणी केली जावी, अशी मागणी होत असली तरी प्रत्यक्षात ५०० चौरस फुटाच्या घरांना करमाफी असल्याने झोपड्यांना याची आकारणी केली जात नाही. परंतु अनेक झोपड्यांमध्ये निवासी ऐवजी कमर्शियल वापर मोठ्याप्रमाणात होत असून अशाप्रकारे कमर्शियल वापर होत असलेल्या झोपड्यांना मालमत्ता कर आकारणी केली जावी, अशा प्रकारचा निर्णय महापलिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार महापालिका आयुक्त तथा प्रशासन भूषण गगराणी यांनी कमर्शियल झोपड्या या मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणल्या जाव्यात अशाप्रकारचा निर्णय घेतला आहे.
महापालिकेच्या २६ प्रशासकीय विभाग कार्यालयाच्या हद्दीतील कमर्शियल झोपड्यांचा सर्वे करण्यात आला. त्यानुसार सर्वप्रथम ७३६४ कमर्शियल झोपड्यांवर २७ कोटी ०६ आणि त्यावरील दंड ४ कोटी ७१ लाख रुपये अशाप्रकारे एकूण ३१ कोटी ७७ लाख ६१ हजार रुपयांचा मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात आली होती. त्यानंतर १ मार्च २०२५ पासून त्यात २६७५ कमर्शियल झोपड्यांचा समावेश करण्यात आला. या नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या कमर्शियल झोपड्यांचा २० कोटी १३ लाख रुपयेे आणि त्यावरी दीड लाख रुपयांचा दंड अशाप्रकारे २१ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात आली आहे.
