मुंबई : मुंबईतील वाढत्या वायुप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बांधकामस्थळांवर बसविण्यात आलेल्या वायू गुणवत्ता मोजमाप सेन्सरच्या तपासणीसाठी अखेर महापालिकेने तृतीय संस्थेची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतरही निविदा प्रक्रिया राबविण्यास तब्बल २२ महिन्यांचा विलंब झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. सुमारे तीन हजार बांधकामस्थळांवरील सेन्सरच्या तपासणीसाठी तीन वर्षांच्या कालावधीत पालिका तब्बल ११ कोटी २८ लाख खर्च करणार आहे. बुधवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे.
मुंबईतील बांधकामस्थळांवर धुळीमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी सेन्सर आधारित वायू गुणवत्ता मोजमाप यंत्रणा बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र या यंत्रणेतून मिळणारी आकडेवारी अचूक आहे की नाही, सेन्सर नियमितपणे सुरू आहेत की नाहीत, याची तपासणी करण्यासाठी महापालिकेकडे आजपर्यंत सक्षम यंत्रणा उपलब्ध नव्हती. कंपनीकडून पडताळणी
या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने सेन्सरच्या कार्यक्षमतेची पडताळणी करण्यासाठी तृतीय संस्थेची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. यासाठी निविदा मागवून 'महाबळ एन्व्हायरो इंजिनीअर्स प्रा. लि.' या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. संबंधित कंपनीकडून सेन्सरची तपासणी, कॅलिब्रेशन, अचूकता तसेच रिअल टाइम माहितीचे प्रसारण योग्य प्रकारे होत आहे की नाही, याची पडताळणी केली जाणार आहे.
कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह म्हणजे विशेष बांधकामस्थळांवरील सेन्सर बसवणे आणि त्यांची तपासणी करण्याबाबत न्यायालयाने ९ जानेवारी २०२५ रोजी आदेश दिले होते. मात्र, पालिकेने निविदा प्रक्रिया १७ जुलै २०२६ रोजी सुरू केली. आता प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीसमोर येत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
...तर कारवाई होणार
महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी सेन्सर बंद असल्यास किंवा त्यातून चुकीची आकडेवारी प्रसारित होत असल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र प्रत्यक्ष तपासणीची यंत्रणाच उभारण्यास इतका विलंब झाल्याने या निर्देशांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही निविदा काढण्यासाठी २२ महिने का लागले, असा सवाल काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी यांनी उपस्थित केला आहे. मुंबईत सुमारे तीन हजार बांधकामस्थळे असताना संबंधित कंत्राटदाराकडून दररोज केवळ १२ बांधकामस्थळांची तपासणी केली जाणार असल्याचे सांगत त्यांनी या व्यवस्थेच्या परिणामकारकतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अपूर्ण नियोजनासह निविदा प्रक्रिया राबविणाऱ्या संबंधित महापालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.