मुंबई : मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून ‘भ्रष्टाचारमुक्त’ कारभाराचा दावा करण्यात येतो. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत भ्रष्टाचार प्रकरणात अटक झाल्याने तब्बल ७७ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे, तर सन २०२५ मध्येच तब्बल २० कर्मचाऱ्यांचे भ्रष्टाचारप्रकरणी निलंबन करण्यात आले आहे. एकूण ६८ प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आल्याचे पालिका प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. दरम्यान, कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार, आर्थिक भ्रष्टाचार, पदाचा दुरुपयोग अशा गंभीर प्रकरणात पालिका कठोर कारवाई करते आणि भविष्यात कठोर कारवाई सुरूच राहील, असा इशारा पालिका प्रशासनाने दिला आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका ही आपल्या संपूर्ण व्यवहारात पारदर्शकता जपणारी, नियमांना बांधील राहून कार्यवाही करणारी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात ठामपणे भूमिका घेणारी संस्था आहे. सन १९८८ च्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार करण्यात येणाऱ्या विविध कारवाईसाठी महानगरपालिकेकडून आवश्यक ते सहकार्य महाराष्ट्र शासनाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला करण्यात येत असते.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने एखाद्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध दाखल केलेल्या गुन्ह्यात न्यायालयाने त्या कर्मचाऱ्यास दोषी ठरवले तर त्या कर्मचाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ करणे, काढून टाकणे, ही कठोर कारवाई महानगरपालिका प्रशासनाकडून तत्काळ करण्यात येते. या कर्मचाऱ्यांनानोकरी तर गमवावी लागतेच, सोबत निवृत्ती वेतन (पेन्शन), ग्रॅच्युइटी अशा लाभांना मुकावे लागते. विशेष म्हणजे या व्यक्तिंना भविष्यात कोणत्याही शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थेत नोकरीसाठी अर्ज देखील करण्यावर प्रतिबंध आहे.
मुंबई महापालिकेचा कारभार 'भ्रष्टाचारमुक्त’ असल्याचा दावा पालिका प्रशासनाकडून करण्यात येतो. मात्र, वाढती भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बघता मुंबई महापालिका भ्रष्टाचाराने पोखरल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.
