मुंबई : मुंबई महापालिकेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांना मानधनापोटी प्रति नगरसेवक २५ हजार रुपये देण्यात येतात. मात्र आता मानधनासह मोबाईल बिलापोटी निश्चित रक्कम अदा करा, याकडे आर-दक्षिण विभागाच्या प्रभाग समिती अध्यक्षा लीना देहेरकर यांनी लक्ष वेधले आहे.
२०१७ च्या निवडणुकीनंतर नगरसेवकांना मोबाईल वापरासाठी दरमहा १,१०० रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता तर सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते तसेच वैधानिक व विशेष समित्यांच्या अध्यक्षांना मोबाईलच्या प्रत्यक्ष वापराच्या बिलाची प्रतिपूर्ती करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र त्यासाठी बिल सादर करणे, त्याची छाननी होणे आणि त्यानंतर प्रतिपूर्ती मिळणे, अशी प्रक्रिया असल्याने संबंधित पदाधिकाऱ्यांना अनेक अडचणी येत असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
मोबाईलचा मोठ्या प्रमाणात वापर
विशेषतः सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते आणि विविध समित्यांच्या अध्यक्षांना त्यांच्या प्रभागाबरोबरच अन्य प्रभागांतील नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी महापालिका तसेच विविध शासकीय विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी सातत्याने मोबाईलवरून संपर्क साधावा लागतो. त्याचबरोबर एसएमएस, व्हॉट्सॲप संदेश तसेच कागदपत्रांची छायाचित्रे पाठवण्यासाठीही मोबाईलचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
मोबाईल भत्ता थेट मानधनासोबत द्यावा!
मोबाईल बिलांची प्रतिपूर्ती मिळविण्याची प्रक्रिया लांबलचक असल्याने अनेक पदाधिकारी त्याचा लाभ घेत नसल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे इतर नगरसेवकांना ज्याप्रमाणे निश्चित रक्कम ईसीएसद्वारे मानधनासोबत दिली जाते, त्याच धर्तीवर सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते तसेच वैधानिक व विशेष समित्यांच्या अध्यक्षांनाही दरमहा निश्चित मोबाईल भत्ता थेट मानधनासोबत देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निर्णयाचा फेरविचार करून निर्णय घ्यावा!
महापालिकेच्या २०१७ मधील निर्णयाचा फेरविचार करून मोबाईल बिलाच्या प्रत्यक्ष वापराची अट रद्द करावी आणि निश्चित मोबाईल भत्ता देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी विनंती त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे. मंगळवारी होणाऱ्या गटनेत्यांच्या बैठकीत प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे.
