Mumbai : ३७ कोटींच्या डिजिटल क्लासरूमचा बोजवारा; ई-कंटेंटच नसल्याने इंटरॅक्टिव्ह पॅनल धूळ खात

मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षणाचा डंका पिटत ३७ कोटी रुपये खर्च करून उभारलेल्या डिजिटल क्लासरूम प्रकल्पाचा बोजवारा उडाल्याचे समोर आले आहे. १,३०० वर्गखोल्यांमध्ये बसवलेल्या ६५ इंची इंटरॲॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनलवर आवश्यक शैक्षणिक ई-कंटेंटच उपलब्ध नसल्याने ही महागडी उपकरणे विद्यार्थ्यांसाठी निरुपयोगी ठरत आहेत.
Mumbai : ३७ कोटींच्या डिजिटल क्लासरूमचा बोजवारा; ई-कंटेंटच नसल्याने इंटरॅक्टिव्ह पॅनल धूळ खात
Mumbai : ३७ कोटींच्या डिजिटल क्लासरूमचा बोजवारा; ई-कंटेंटच नसल्याने इंटरॅक्टिव्ह पॅनल धूळ खात'एआय'ने बनविलेली प्रातिनिधिक प्रतिमा
Published on: 

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षणाचा डंका पिटत ३७ कोटी रुपये खर्च करून उभारलेल्या डिजिटल क्लासरूम प्रकल्पाचा बोजवारा उडाल्याचे समोर आले आहे. १,३०० वर्गखोल्यांमध्ये बसवलेल्या ६५ इंची इंटरॲॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनलवर आवश्यक शैक्षणिक ई-कंटेंटच उपलब्ध नसल्याने ही महागडी उपकरणे विद्यार्थ्यांसाठी निरुपयोगी ठरत आहेत.

विशेष म्हणजे, प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी ७६ टक्के म्हणजेच सुमारे २८.१८ कोटी रुपये कंत्राटदारांना अदा केले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या डिजिटल शिक्षणाच्या नावाखाली सार्वजनिक पैशांची उधळपट्टी झाली का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करत दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नगरसेवक अंकित सुनील प्रभू यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.

या प्रकल्पाला कार्यादेश देऊन वर्ष उलटले, तरी अनेक शाळांमध्ये ई-कंटेंट अपलोड करण्याचे काम पूर्ण झालेले नाही. सीबीएसई मंडळाच्या शाळांमध्ये डिजिटल शैक्षणिक सामग्रीच उपलब्ध नसल्याने इंटरॅक्टिव्ह पॅनलचा वापर करता येत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.

शिक्षण विभागाने पुरवठादार कंपन्यांना यापूर्वी पत्रव्यवहार करूनही परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही. मग वर्षभर प्रशासन नेमके काय करीत होते, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

विद्यार्थ्यांना किती फायदा झाला?

एकीकडे महापालिका डिजिटल शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण देण्याचा दावा करीत आहे, तर दुसरीकडे कोट्यवधी रुपये खर्चून बसविलेल्या उपकरणांवर अभ्यासक्रमच उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे. उपकरणे बसविण्यासाठी निधी खर्च झाला, कंत्राटदारांना कोट्यवधींची देयके मिळाली; मात्र विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात त्याचा प्रत्यक्ष फायदा किती झाला, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यायला हवे, अशी ठाम भूमिका अंकित प्रभू यांनी मांडली आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)