मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीचा निकाल १६ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर झाला आणि २२७ नगरसेवक निवडून आले. मात्र या निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागलेल्या उमेदवारांनी निवडून आलेल्या सर्वपक्षीय ७९ नगरसेवकांच्या निवडीला न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
बनावट जात प्रमाणपत्र, खोटी माहिती देणे या बाबी नगरसेवकांना भोवणार का हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल. एकूण ७९ याचिका दाखल झाल्याची माहिती मुंबई महापालिकेने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिली आहे.
माजी महापौर विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद बाद झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक याचिकांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. एका निवडणुकीत मिळालेला विजय हा अंतिम मानला जात नसून, निवडणूक प्रक्रियेतील कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्रातील माहिती, जात प्रमाणपत्र तसेच उमेदवाराने केलेल्या विविध घोषणांची कायदेशीर तपासणीही महत्त्वाची ठरत असल्याचे या घटनाक्रमातून स्पष्ट झाले आहे.
विशेष म्हणजे, या याचिकांमध्ये केवळ एका पक्षाचे नगरसेवक लक्ष्य नसून मुंबईतील प्रमुख सर्वपक्षीय नगरसेवकांविरोधात निवडणूक याचिका दाखल झाल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते. त्यामुळे निवडणुकीनंतर नगरसेवक म्हणून मिळालेले पद किती कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित आहे, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार पक्षनिहाय चित्र पाहता, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नगरसेवकांविरोधात सर्वाधिक २४ याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यानंतर भाजप नगरसेवकांविरोधात १६, काँग्रेस नगरसेवकांविरोधात १० आणि शिवसेना (शिंदे) पक्षाविरोधात ७ याचिका दाखल झाल्या आहेत. तसेच एमआयएमविरोधात ५, मनसेविरोधात २ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसविरोधात १ याचिका दाखल झाली आहे.
संपत्तीबाबतही आक्षेप
पराभूत उमेदवारांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये विविध गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये जात प्रमाणपत्राची वैधता, उमेदवारांनी सादर केलेली माहिती खोटी अथवा चुकीची असल्याचा आरोप, गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती, तसेच संपत्ती आणि आर्थिक बाबींबाबत दिलेल्या घोषणांवर आक्षेप घेण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
