मुंबई : दरवर्षीच्या पावसाळ्यात मुंबईची तुंबई होऊ नये यासाठी मुंबई महापालिकेने अॅक्शन प्लॅन तयार केला आहे. यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार असून ९ महिन्यात अहवाल सादर करणे बंधनकारक असणार आहे. अहवाल तयार करण्यासाठी मुंबई पालिका सल्लागाराला ११० कोटी १७ लाख रुपये मोजणार आहे. पूरमुक्त मुंबई यासाठी तीन पॅकेज मध्ये काम होणार असून १३ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईला पूरस्थिती, जलमय रस्ते आणि वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिकेने शहरासाठी एकात्मिक शहरी पूर जोखीम व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी डिझाईन आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे.
सल्लागार नियुक्ती, डीपीआरसाठी ११० कोटी
या प्रकल्पांतर्गत काम तीन स्वतंत्र पॅकेजमध्ये विभागण्यात आले आहे. पॅकेज क्रमांक १ साठी ३२.९१ कोटी रुपये, पॅकेज क्रमांक २ साठी ३२.१३ कोटी रुपये आणि पॅकेज क्रमांक ३ साठी ४५.१३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. अशा प्रकारे केवळ सल्लागार नियुक्ती आणि डीपीआर तयार करण्यासाठी सुमारे ११०.१७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
दीर्घकालीन आराखडा
मुंबईतील वाढते शहरीकरण, हवामान बदलामुळे वाढणारी अतिवृष्टी, समुद्र पातळीत होणारी वाढ, भरती-ओहोटीचा परिणाम, नाले आणि नदीपात्रांवरील दबाव तसेच सखल भागांतील पाणी साचण्याच्या समस्यांचा सखोल अभ्यास करून दीर्घकालीन पूरनियंत्रण आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
असा होणार फायदा
१. शहरातील पूरप्रवण भागांची शास्त्रीय पद्धतीने ओळख होईल.
२. मिठी नदी, प्रमुख नाले, जलवाहिन्या आणि पर्जन्यजल निचरा व्यवस्थेचे एकात्मिक नियोजन करता येईल.
३. अतिवृष्टी आणि भरतीच्या काळात कोणत्या भागात किती पाणी साचू शकते याचे संगणकीय मॉडेल विकसित होईल.
४. पूरस्थितीचा पूर्व इशारा देणारी प्रणाली अधिक सक्षम होईल.
५. पंपिंग स्टेशन, पर्जन्यजल वाहिन्या, जलसाठे आणि नाले रुंदीकरण यांसारख्या प्रकल्पांना वैज्ञानिक आधार मिळेल.
