Mumbai : भूखंडाचा दर १०० टक्के रेडिरेकनरनुसार; भूखंड भाड्याने देण्याच्या धोरणात बदल प्रस्तावित

मुंबई महापालिकेच्या मालकीचे भूखंड भाड्याने देताना आकारण्यात येणाऱ्या राखीव किमतीत मोठी वाढ करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. यापुढे भूखंडांची राखीव किंमत मुद्रांक शुल्काच्या सिद्धगणक दराच्या (रेडिरेकनर) ५० टक्क्यांऐवजी १०० टक्के दराने निश्चित करण्याचे प्रस्तावित आहे.
Mumbai : भूखंडाचा दर १०० टक्के रेडिरेकनरनुसार; भूखंड भाड्याने देण्याच्या धोरणात बदल प्रस्तावित
Mumbai : भूखंडाचा दर १०० टक्के रेडिरेकनरनुसार; भूखंड भाड्याने देण्याच्या धोरणात बदल प्रस्तावित
Published on: 

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या मालकीचे भूखंड भाड्याने देताना आकारण्यात येणाऱ्या राखीव किमतीत मोठी वाढ करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. यापुढे भूखंडांची राखीव किंमत मुद्रांक शुल्काच्या सिद्धगणक दराच्या (रेडिरेकनर) ५० टक्क्यांऐवजी १०० टक्के दराने निश्चित करण्याचे प्रस्तावित आहे. या धोरणामुळे महापालिकेच्या महसुलात वाढ होण्याची अपेक्षा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात विद्यमान धोरणात अंशतः बदल करण्यात येणार आहे.

मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये महापालिकेच्या मालकीचे अंदाजे ४१७६ भूखंड विविध प्रयोजनांसाठी वेगवेगळ्या कालावधीकरिता मक्त्याने देण्यात आले आहेत. यामध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक तसेच शैक्षणिक, वैद्यकीय, धार्मिक आणि सामाजिक कल्याणकारी संस्थांच्या भूखंडांचा समावेश आहे. यापूर्वीच्या धोरणानुसार भूखंड मक्त्याने देताना राखीव किंमत निश्चित करण्यासाठी सिद्धगणक दराच्या ५० टक्के दराचा आधार घेतला जात होता. मात्र, अलीकडे काही भूखंडांचे लिलाव करताना विभागीय चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार राखीव किंमत निश्चित करण्यात आली होती. या लिलावांना चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने प्रशासनाने सर्व विभागांसाठी धोरणात बदल करण्याची भूमिका घेतली आहे.

प्रस्तावित धोरणानुसार निवासी भूखंडांची मूळ किंमत विकसित जमिनीच्या सिद्धगणक दरानुसार, तर वाणिज्यिक व औद्योगिक वापरासाठी सिद्धगणक दराच्या दुप्पट दराने निश्चित करण्याचे प्रस्तावित आहे. वस्तू उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांसाठी १.२५ पट, तर नोंदणीकृत शैक्षणिक, वैद्यकीय, धार्मिक व कल्याणकारी संस्थांसह महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी ०.२५ पट दर प्रस्तावित आहे. राखीव किमतीवर सार्वजनिक जाहिरात देऊन स्पर्धात्मक निविदा मागवण्यात येणार आहेत.

मक्त्याचा कालावधी किमान ३० वर्षांचा

निविदेतील रक्कम एकरकमी भरल्यानंतर प्रती चौरस मीटर एक रुपया या दराने एफएसआयच्या आधारे भुईभाडे आकारले जाणार आहे. ३० वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या मक्त्यासाठी निविदेत आलेल्या किमतीच्या १५ टक्के वार्षिक भुईभाडे आकारण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या भूखंड व्यवहारांतून अधिकाधिक उत्पन्न मिळवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)