मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या हजारो भूखंडांपैकी अनेक भूखंडांच्या मालमत्ता पत्रकावर (प्रॉपर्टी कार्ड) महापालिकेच्या नावाची नोंदच नसल्याची बाब समोर आली होती. त्यामुळे भविष्यात मालकी हक्कावरून निर्माण होणारे वाद, न्यायालयीन दावे आणि विकासकामांमधील अडथळे टाळण्यासाठी महापालिकेने हाती घेतलेल्या विशेष मोहिमेला आता यश आले आहे. आतापर्यंत १८९० भूखंडांच्या प्रॉपर्टी कार्डवर मुंबई महापालिकेच्या नावाची नोंद करण्यात आली आहे. उर्वरित भूखंडांवरही नाव नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू असून, या कामासाठी एकूण ६.२२ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या जल अभियंता, शिक्षण, आरोग्य, घनकचरा व्यवस्थापन, उद्यान, पर्जन्य जलवाहिन्या, जलवाहिनी, मालमत्ता आणि बाजार विभागांसह विविध विभागांच्या अखत्यारित अनेक भूखंड आहेत. तसेच विकास नियोजन आराखड्यात आरक्षित असलेले भूखंडही संबंधित उपभोक्ता विभागांकडे हस्तांतरित केले जातात. मात्र, प्रत्यक्ष ताबा महापालिकेकडे असतानाही महसुली दस्तऐवजांमध्ये मालक अथवा धारक म्हणून महापालिकेच्या नावाची नोंद नसल्याने अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या.
प्रॉपर्टी कार्डवर महापालिकेचे नाव नसल्याचा फायदा घेत काही त्रयस्थ व्यक्ती अथवा संस्थांकडून जमिनीवर मालकी हक्क सांगितला जातो. त्यातून याचिका दाखल होतात.
मुंबई महापालिकेच्या विकासकामांना अडथळे निर्माण होऊन प्रकल्प रखडण्याची शक्यता असते. ही समस्या दूर करण्यासाठी डिसेंबर २०१९ मध्ये आप्पासाहेब गिरमकर यांची ३६ महिन्यांसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती.
या मोहिमेत मालमत्ता विभागाच्या १६३४ मालमत्ता पत्रकांवर 'मुंबई शहर सुधारणा विश्वस्त व्यवस्था' या नावाऐवजी 'मुंबई महानगरपालिका' अशी नोंद केली. भाडेकराराने दिलेल्या १८५ भूखंडांच्या मालमत्ता पत्रकांवरही महापालिकेचे नाव नोंदवले आहे. तसेच विकास नियोजन विभागाच्या ४५१ भूखंडांपैकी ७१ भूखंडांच्या मालमत्ता पत्रकांवर पालिकेच्या नावाची नोंद पूर्ण झाली आहे.
आणखी ४५० भूखंडाचा समावेश
वाढीव कामांमध्ये आणखी ४५० भूखंडांचा समावेश आहे. तसेच महापालिकेच्या मालकीचे २५० भूखंड मोजणी करून त्यांची मालमत्ता पत्रके उघडणे आणि त्यावर महापालिकेचे नाव नोंदवण्याचे कामही हाती घेतले जाणार आहे. या अतिरिक्त कामांसाठी १.७५ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. यापूर्वी या मोहिमेसाठी ४.४७ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली असून, त्याचे अधिदानही करण्यात आले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या भूखंडांवरील मालकीची अधिकृत नोंद करण्यासाठी एकूण खर्च ६.२२ कोटी रुपयांवर पोहोचणार आहे.