मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, यासाठी डिसेंबरपर्यंत ‘ग्रीन बाँड’ (हरित रोखे) बाजारात उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. ‘ग्रीन बाँड’मुळे निधी उपलब्ध होणार असून पर्यावरणपूरक मोठे प्रकल्प हाती घेणे शक्य होणार आहे, अशी माहिती मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिली. तसेच सध्या एमएमआर रिजनची अर्थव्यवस्था १६० मिलियन डॉलर असून ती ३०० मिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे नियोजन असल्याचे अश्विनी भिडे यांनी सांगितले.
मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून विविध प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. यासाठी खर्चाचे नियोजन करण्यात येते. परंतु गारगाई धरण प्रकल्प, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पिण्याव्यतिरिक्त वापरासाठी उपलब्ध करून देणे, समुद्राचे खारे पाणी गोडे करणे, वर्सोवा ते दहिसर उन्नत मार्ग असे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. या प्रकल्पाच्या खर्चासाठी ग्रीन बाँड डिसेंबरपर्यंत मार्केटमध्ये उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ग्रीन बाँड्स जारी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या क्रेडिट रेटिंग प्रक्रियेसाठी संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पर्यावरणपूरक व दीर्घकालीन पायाभूत प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याच्या उद्देशाने महापालिकेने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचे त्या म्हणाल्या.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘अमृत २.०’ अभियानांतर्गत ग्रीन बाँड्स प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारकडून १ हजार कोटी रुपयांच्या बाँड्सवर १०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदतही जाहीर करण्यात आली आहे.
गेल्या काही वर्षांत महापालिकेने अनेक मोठे प्रकल्प सुरू केले असून, येत्या काळात सुमारे २.४४ लाख कोटी रुपयांची देणी फेडावी लागणार आहेत. सध्या महापालिकेकडे सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी असल्या तरी दायित्वांची रक्कम त्यापेक्षा जवळपास तिप्पट आहे. त्यामुळे ग्रीन बाँड मुंबई महापालिकेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. दरम्यान, मालमत्ता करातून यंदा विक्रमी महसूल प्राप्त झाला आहे.
...म्हणून सल्लागाराची गरज
मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पासाठी आधी अंतर्गत डिझाइन तयार करणे, ही कामे होत होती. मात्र आता तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला असून अनेक नवनवीन टेक्नॉलॉजी उपलब्ध होत असल्याने सल्लागाराची गरज भासते, असे अश्विनी भिडे यांनी स्पष्ट केले.
मार्च २०२७ पर्यंत मुंबईतील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे
खड्डेमुक्त मुंबईसाठी सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते करण्यावर पालिका प्रशासनाने भर दिला आहे. २,१६४ किमी लांबीच्या रस्ते सीसी करण्याचे काम हाती घेतले आहे. पावसाळ्यात रस्त्यांची कामे हाती घेणे शक्य नसल्याने पावसाळ्यानंतर उर्वरित सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येणार असून मार्च २०२७ पर्यंत मुंबईतील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे होतील, असे नियोजन केल्याचे अश्विनी भिडे यांनी सांगितले.
चर खोदण्यासाठी एकच पॉलिसी
मुंबईतील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे होत असून विविध प्राधिकरणाकडून त्यांच्या कामासाठी रस्ते खोदण्यात येतात. एमजीएल व टेलिकॉम कंपनीकडून रस्त्यावर चर खोदण्यात येतात. यासाठी आता चर खोदण्यासाठी एकच पॉलिसी तयार करण्यात येत असल्याचेही भिडे यांनी सांगितले.
टुरिझम ओरिएंटेड सुविधा
मुंबईत अनेक पर्यटक ठिकाणे असून देशविदेशातील पर्यटक मुंबईत येत असतात. यासाठी टुरिझम ओरिएंटेड सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार असून यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे नियोजन
मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून सुरू असलेले प्रकल्प विविध कारणांमुळे लांबणीवर पडतात. मोठ्या प्रकल्पाचे योग्य ते नियोजन केले जाते. मात्र लहान-मोठ्या प्रकल्पांसाठी विविध प्राधिकरणाची परवानगी, मुंबई महापालिकेची अंतर्गत परवानगी यामुळे नियोजन योग्यपणे होत नसल्याने अडचण निर्माण होते. त्यामुळे लहान-मोठे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
