मुंबई : पालिकेने व्यावसायिक झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. येत्या आर्थिक वर्षापासून मालमत्ता कर वसूल करण्यास सुरुवात करण्याची पालिकेची योजना आहे. यामुळे पालिकेच्या महसूलात २०० कोटी रुपयांची वाढ होईल, असा अंदाज पालिकेचे उपायुक्त विश्वास शंकरवार यांनी व्यक्त केला. ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मालमत्तेवरील मालमत्ता कर माफ केल्यानंतर पालिकेचा ३०० कोटींचा महसूल बुडत आहे. यावर उपाय म्हणून हा मार्ग आहे.
मुंबई पालिकेने दीड लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरू केले आहेत. प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी पालिकेची दमछाक होत आहे. ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या मालमत्ता करमुक्त केल्याने व्यावसायिक, झोपडपट्ट्यांकडून मालमत्ता कर वसूल करण्यासह नवीन स्रोत शोधत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
काय झाले?
पालिका २००६-०७ पर्यंत निवासी झोपडपट्ट्यांसाठी सेवा शुल्क म्हणून वार्षिक १०० रुपये आणि व्यावसायिक झोपड्यांसाठी २५० रुपये आकारत होती. २०१६ मध्ये शुल्कात क्षेत्र आणि झोपडीच्या प्रकारानुसार २,४०० ते १८ हजार रुपये वाढ करण्यात आली. झोपडपट्टीतील मालमत्तांवर मालमत्ता कर आकारण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र पालिकेने झोपडपट्ट्यांकडून मालमत्ता कराची वसुली थांबवली.
काय होणार?
व्यावसायिक झोपडपट्ट्यांसाठी करवसुली पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिसेंबर २०२४ पर्यंत पालिकेने मालमत्ता कराच्या रुपाने नियोजित उद्दिष्टाच्या ६८ टक्के म्हणजे ५८४७.६८ कोटी रुपये जमा केले. पालिकेचे २०२४ व २५ साठी संकलनाचे लक्ष्य अंदाजे ६,२०० कोटी रुपये आहे. विशेष म्हणजे पालिकेने वर्षाच्या शेवटच्या दोन दिवसांत ४३३ कोटी रुपये जमा केले.
