मुंबई : मुंबईतील अनधिकृत बॅनर, पोस्टर्स, फलक आणि झेंड्यांमुळे मुंबई शहराचे विद्रूपीकरण होत असताना, त्याला आळा घालण्यासाठी मुंबई महापालिकेने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. महापौर रितू तावडे यांच्या पुढाकारानंतर पालिकेने ८ ऑक्टोबरपासून सुरू केलेल्या या मोहिमेत १३ ऑक्टोबरपर्यंत पाच दिवसांत तब्बल २ हजार २९१ अनधिकृत फलक आणि झेंडे हटवण्यात आले आहेत. तर १३ पैकी केवळ चार प्रकरणांत गुन्हे केले आहेत.
महापौर रितू तावडे यांनी ‘शाडू बाप्पा दहा दिवस – फ्लेक्समुक्त मुंबई तीनशे पासष्ट दिवस’ ही संकल्पना मांडत मुंबईला वर्षभर अनधिकृत फलकांपासून मुक्त करण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. यासंदर्भात त्यांनी महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र देऊन विशेष मोहीम राबवण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर महापालिकेच्या परवाना विभागाने ८ ऑक्टोबरपासून बॅनर, पोस्टर्स, बोर्ड आणि झेंड्यांविरोधात कारवाई सुरू केली. ११ ऑक्टोबर रोजी कारवाई करण्यात आली नव्हती. या मोहिमेत हटवण्यात आलेल्या २ हजार २९१ फलक आणि झेंड्यांमध्ये ७०२ राजकीय फलक, ३८१ जाहिरात फलक, धार्मिक आणि सामाजिक विषयांशी संबंधित १ हजार २०१ फलक, ३५ झेंडे आणि भिंतींवर लावलेले आठ फलक यांचा समावेश आहे. धार्मिक कार्यक्रम, राजकीय प्रचार आणि जाहिरातींच्या नावाखाली सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृत फलक लावण्याचे प्रकार सर्रास सुरू असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
कारवाई होते; पण फलकबाजी थांबणार कधी?
मुंबईतील अनधिकृत फलकांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने २०११ मध्ये दिले होते. तसेच, अनधिकृत फलक लावणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याबाबत २०१७ मध्येही न्यायालयाने निर्देश दिले होते. तरीही शहरातील फलकबाजी थांबलेली नाही. महापालिका फलक हटवते, मात्र काही दिवसांत त्याच ठिकाणी पुन्हा फलक झळकू लागतात. त्यामुळे केवळ फलक काढण्याची कारवाई न करता ते लावणाऱ्या व्यक्ती, संस्था आणि संबंधित जबाबदार घटकांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक
मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आणि आमदार अमित साटम यांनीही अनधिकृत फलकांवर प्रभावी कारवाई करण्यासोबतच यासाठी ठोस धोरण आखण्याची मागणी केली होती. आता मोहिमेच्या अंमलबजावणीत काही वॉर्ड मागे पडल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर मंगळवारी महापालिकेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
क्यूआर कोडच्या नियमाबाबत संभ्रम
जाहिरात फलकांवर परवाना क्रमांक, परवान्याची मुदत, मुद्रकाचे नाव आणि अधिकृत क्यूआर कोड छापणे बंधनकारक केले होते. गस्ती पथके, नागरिकांना क्यूआर कोड स्कॅन करून फलकाच्या परवान्याची सत्यता तपासता येणार होती. क्यूआर कोड नसलेले फलक अनधिकृत मानून जप्त करण्यात येणार होते. मात्र, या नियमाची अंमलबजावणी कशी होणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
