मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने भटक्या कुत्र्यांना निवारा केंद्रांमध्ये (शेल्टर होम्स) पाठवण्याचे आदेश दिल्यानंतर त्यावर आता मुंबई महानगरपालिकेकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. मुंबईत ९० हजारांपेक्षा जास्त भटके कुत्रे आहेत, परंतु त्यांच्यासाठी निवारा केंद्रांची संख्या फक्त आठ आहे, असे शनिवारी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य नसबंदी आणि लसीकरणानंतर भटक्या कुत्र्यांना नियुक्त केलेल्या निवारा केंद्रांमध्ये स्थलांतरित करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी, महानगरात अधिक श्वान निवारागृहे उभारण्याची आवश्यकता आहे."
"शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि रेल्वे स्थानक यांसारख्या वर्दळीच्या क्षेत्रांमध्ये कुत्र्यांनी नागरिकांचे लचके तोडल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. आता या घटनांमध्ये वाढ झाली असून ती चिंताजनक असल्याचे म्हणत, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी योग्य नसबंदी आणि लसीकरणानंतर भटक्या कुत्र्यांना त्वरित नियुक्त केलेल्या निवारा केंद्रांमध्ये स्थलांतरित करण्याचे निर्देश दिले.
वर्दळीच्या क्षेत्रांमध्ये तसेच रस्त्यांवर कुत्र्यांच्या चाव्याच्या घटनांची पुनरावृत्ती केवळ प्रशासकीय उदासीनता नव्हे तर या परिसरांना प्रतिबंधित धोक्यांपासून सुरक्षित करण्यात पद्धतशीर अपयशदेखील दर्शवते, असेही निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले होते.
११ वर्षांपूर्वी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने केलेल्या जनगणनेनुसार, मुंबईत किमान ९५,७५२ भटके कुत्रे होते, परंतु २०१४ पासून हाती घेतलेल्या पशु जन्म नियंत्रणाच्या (एबीसी) प्रभावी कार्यक्रमामुळे ही संख्या आता सुमारे ५,००० ने कमी झाली आहे, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सध्या, शहरातील भटक्या कुत्र्यांची संख्या ९०,६०० आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सध्या, मुंबईत फक्त आठ श्वान निवारागृहे आहेत आणि या शेल्टर होम्समधील क्षमता फारच कमी आहे, कारण अधिकारी जुन्या आदेशानुसार नसबंदीनंतर भटक्या कुत्र्यांना सोडून देत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीसाठी, मुंबईला प्रथम सार्वजनिक ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना काढून टाकण्याची आणि त्यांना श्वान निवारा केंद्रात हलवण्याची क्षमता वाढवावी लागेल. या निवारा केंद्रांमध्ये भटक्या कुत्र्यांना उर्वरित आयुष्यासाठी ठेवावे लागेल, असेही पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
"सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार, कुत्र्यांना शेल्टर होम्समध्ये हलवण्यापूर्वी प्रथम त्यांचे निर्जंतुकीकरण करावे लागेल, जिथे त्यांना त्यांच्या अन्न आणि पाण्याची व्यवस्था करण्याव्यतिरिक्त कुत्र्यांचे हाताळणी करणारे आणि पशुवैद्य नियुक्त करावे लागतील. कुत्र्यांच्या आश्रयस्थानांना योग्यरित्या कुंपण घालणे आवश्यक आहे. जेणेकरून कोणतेही कुत्रे पळून जाऊ शकणार नाहीत किंवा बाहेरील कुत्रे आत येऊ शकणार नाहीत. मुंबईतील ३० ते ४० टक्के भटक्या कुत्र्यांना शिक्षण संस्था, रेल्वे स्थानके, क्रीडा संकुल आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणांमधून पकडून घेतले तर त्यांच्यासाठी निवारागृहांची आवश्यकता असेल," असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
"कुत्र्यांची एक जोडी वर्षाला सुमारे २० पिल्लांना जन्म देते. कुत्र्यांच्या वाढीचा दर खूपच जलद असल्याने, त्यांची संख्या नियंत्रित ठेवण्यासाठी प्रभावी नसबंदी आवश्यक आहे. म्हणूनच, मुंबई महापालिका १९८४ पासून कुत्र्यांचा जन्म नियंत्रण कार्यक्रम राबवत आहे," असे ते म्हणाले.
७० टक्के कुत्र्यांचे दरवर्षी लसीकरण आवश्यक
पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमांनुसार, कुत्र्यांपासून कुत्र्यांमध्ये रेबीजचा प्रसार टाळण्यासाठी एकूण लोकसंख्येपैकी ७० टक्के कुत्र्यांना दरवर्षी लसीकरण करणे आवश्यक आहे. त्याचे सध्या प्रभावीपणे पालन केले जात आहे. त्याचबरोबर सर्व कुत्र्यांना पकडून निवारा केंद्रांमध्ये पाठवले तरी त्यावर तात्पुरता तोडगा निघू शकतो. मात्र कालांतराने ही समस्या आणखी बिकट होऊ शकते, असा इशारा एका प्राणीमित्र संघटनेच्या अधिकाऱ्याने दिला आहे.
