स्वीटी भागवत | मुंबई
मुंबईतील बांधकाम प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या वायुप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकाने बांधकाम परवानगीचे नियम अधिक कडक केले आहेत. बांधकामस्थळी प्रदूषण नियंत्रणासाठी निर्धारित उपाययोजनांचे पालन करण्याची जबाबदारी आता विकासकांसह वास्तुविशारद आणि परवानाधारक सर्वेक्षकांवरही निश्चित करण्यात आली आहे.
महापालिकेने २ सप्टेंबर रोजी याबाबत परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार, बांधकामाठी परवानगी देताना तसेच सुधारित बांधकाम आराखड्यांना मंजुरी देताना अतिरिक्त अटींचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशातील वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या निर्देशांनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
बांधकाम प्रकल्प राबविणाऱ्या संस्थांकडून वायुप्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने या अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. या अटी बांधकाम आराखड्याच्या मंजुरीत समाविष्ट करण्यास महापालिका आयुक्तांचीही मान्यता घेण्यात आली आहे.
आयओडी देताना आता वास्तुविशारद किंवा परवानाधारक सर्वेक्षक आणि विकासक यांच्याकडून नोंदणीकृत हमीपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रदूषण नियंत्रणाच्या निर्धारित उपाययोजनांची अंमलबजावणी न केल्यामुळे काम थांबविण्याची नोटीस बजावण्यात आल्यास त्याचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित विकासक आणि वास्तुविशारदावर असेल.
या अटींचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाऊ शकते. त्यात परवाना निलंबित करणे तसेच विकास परवानगी रद्द करणे, यांसारख्या कारवाईचा समावेश आहे.
महापालिकेने आणखी एक महत्त्वाची अट घातली आहे. बांधकाम थांबविण्याची नोटीस दिल्यानंतरही कोणतेही अनधिकृत काम सुरू ठेवल्यास संबंधित प्रकल्पावर प्रीमियम दराच्या १०० टक्के इतका दंड आकारण्यात येणार आहे. संबंधित विकास नियमांतर्गत कोणतीही सवलत उपलब्ध असली तरी हा दंड लागू राहणार आहे.
सुधारित बांधकाम आराखड्यांनाही हीच अट लागू करण्यात आली आहे. सुधारित आराखडा सादर करताना वास्तुविशारद किंवा परवानाधारक सर्वेक्षक आणि विकासकांना आवश्यक हमीपत्र सादर करून त्यातील अटींचे पालन करावे लागणार आहे.
