मुंबई : मुंबई महापालिका मुख्यालयासह विभागीय कार्यालयात दररोज मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची ये-जा सुरू असते. महापौर कार्यालय नेतेमंडळी, विविध प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकारी बैठकीनिमित्त मुख्यालयासह विभागीय कार्यालयात उपस्थित असतात. त्यामुळे मुंबई महापालिका मुख्यालयासह विविध विभागीय कार्यालये, वॉर्ड कार्यालये, रुग्णालये आणि नागरिकांची मोठी वर्दळ असलेल्या ठिकाणांची सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. संभाव्य समाजकंटक तसेच दहशतवादी कारवायांचा धोका लक्षात घेऊन महापालिकेच्या वतीने ४० अत्याधुनिक कॅमेरे, १८० वॉकीटॉकी, १९८ हॅण्डहेल्ड मेटल डिटेक्टर्स आणि ४५ बूम बॅरिअर्स उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यासाठी महापालिका तब्बल ३ कोटी ५२ लाख रुपये खर्च करणार आहे.
मुंबईच्या महापौर कार्यालयासह महापालिका मुख्यालय बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी अज्ञात समाजकंटकांकडून देण्यात आल्याच्या घटनेनंतर महापालिका प्रशासनाने सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला आहे. तसेच, २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका मुख्यालयासह शहरातील महत्त्वाच्या नागरी सुविधांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अधिक संवेदनशील झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या विविध आस्थापनांमध्ये आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा उपलब्ध करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली होती.
महापालिका नागरिकांना आरोग्य, पाणीपुरवठा, मलनिःसारण, पर्जन्य जलवाहिन्या, रस्ते व पूल, इमारत बांधकाम यांसह विविध महत्त्वाच्या नागरी सेवा पुरवते. या सेवांशी संबंधित मुख्य कार्यालये, विभागीय कार्यालये, वॉर्ड कार्यालये, रुग्णालये आणि इतर ठिकाणी दररोज मोठ्या संख्येने नागरिकांची वर्दळ असते. त्यामुळे या ठिकाणी कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी सुरक्षा उपकरणे अद्ययावत ठेवणे आवश्यक असल्याचे मुख्य सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
त्यानुसार महापालिकेच्या मुख्यालयासह विविध रुग्णालये आणि विभागीय कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, वॉकीटॉकी, हॅण्डहेल्ड मेटल डिटेक्टर्स आणि बूम बॅरिअर्स उपलब्ध करून देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. या निविदेत तीन कंत्राटदार सहभागी झाले होते. त्यापैकी मे. सहोरा कॉर्पोरेशन या कंत्राटदाराने अंदाजित रकमेपेक्षा १.१७ टक्के कमी दराने काम करण्याची तयारी दर्शविल्याने त्याची निवड करण्यात आली आहे.
आस्थापनांची सुरक्षा व्यवस्था होणार अधिक सक्षम
कामाचा कार्यादेश मिळाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीत सर्व सुरक्षा उपकरणे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी कंत्राटदारावर असणार आहे. तसेच, या उपकरणांच्या कामकाजाची दोन वर्षे परीक्षण व देखभाल करण्याची जबाबदारीही संबंधित कंत्राटदाराची असणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या आस्थापनांची सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा आहे. याबाबतचा प्रस्ताव उद्या होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे.
