मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या गेल्या पाच वर्षांतील म्हणजेच २०२१ ते २०२५ या कालावधीत वॉर्डनिहाय बजेट वितरणात मोठी तफावत असल्याचे प्रजा फाऊंडेशन आणि टाटा समाजविज्ञान संस्था यांच्या संयुक्त अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. ‘मुंबईचे वॉर्डनिहाय बजेट’ या अभ्यास अहवालाचे प्रकाशन गुरुवारी करण्यात आले. या अहवालात महसुली आणि भांडवली खर्चातील असमानता अधोरेखित करण्यात आली आहे.
गेल्या पाच वर्षांत पालिकेचे एकूण बजेट दुप्पट झाले आहे. २०२१-२२ मध्ये ३९,०२७ कोटी असलेले बजेट २०२५- २६ मध्ये ७४,३६७ कोटींवर गेले आहे. मात्र, याच काळात वॉर्डनिहाय बजेटचा वाटा १८ टक्क्यांवरून ११ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. वॉर्ड पातळीवरील गरजांकडे दुर्लक्ष होऊ नये म्हणून ही तफावत दूर करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना गरजेची आहे, असे प्रजाचे मिलिंद म्हस्के यांनी सांगितले.
प्रजाने सादर केलेल्या अहवालानुसार मुंबईच्या पूर्व उपनगरांमध्ये दरडोई मालमत्ता कर कमी असूनही त्या भागात महसुली खर्चाचे प्रमाण दुप्पट आहे. या भागात प्रामुख्याने पर्जन्यवाहिन्या प्रकल्पांवर खर्च करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, द्विपशहर भागात (आयलंड सिटी) केवळ २५ टक्के लोकसंख्या राहत असली तरी या भागावर सर्वाधिक दरडोई महसुली खर्च होत आहे, तर पश्चिम उपनगरांमध्ये, जेथे शहरातील ४४.४२ टक्के लोकसंख्या राहते, तेथे महसुली आणि भांडवली खर्च सर्वात कमी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
टाटा समाजविज्ञान संस्थेच्या प्राध्यापिका डॉ. अमिता भिडे यांनी सांगितले की, या अहवालातून वॉर्डस्तरीय अर्थसंकल्पाचे वास्तव स्वरूप समोर आले आहे. अर्थसंकल्प ठरवताना लोकसंख्या आणि राहणीमान या घटकांकडे दुर्लक्ष का केले जाते, हा महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो. वॉर्डनिहाय तसेच विभागनिहाय तफावत अत्यंत ठळक आहे.
प्रजा फाऊंडेशनचे संस्थापक व व्यवस्थापकीय विश्वस्त निताई मेहता यांनी स्पष्ट केले की, लोकसंख्या वाढ, पायाभूत गरजा आणि राहणीमानाचा विचार करून वॉर्डस्तरीय नियोजन करणे अत्यावश्यक आहे. बजेट प्रक्रिया अधिक सहभागी पद्धतीने होऊन नागरिकांचा व्यापक सहभाग वाढला पाहिजे. तेव्हाच नागरिकांच्या अपेक्षांचे प्रतिबिंब खऱ्या अर्थाने अर्थसंकल्पात दिसेल.
कार्यक्रमातील प्रमुख वक्ते, प्रजा फाऊंडेशनचे सल्लागार आणि माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे म्हणाले की, या अभ्यासाचे निष्कर्ष मुंबई शहराचा कारभार अधिक सक्षम करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतील. धोरणकर्त्यांनी आणि अभ्यासकांनी अहवालातील मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करून पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकसहभाग वाढवण्याच्या दिशेने काम करावे.
वॉर्डस्तरीय कामांसाठी होणाऱ्या निधीत घट
भांडवली खर्चाच्या वाट्याबाबतही अशीच घट दिसून आली आहे. २०२१-२२ मध्ये भांडवली खर्चाचे प्रमाण १० टक्के होते, तर २०२५-२६ मध्ये ते केवळ ३ टक्के इतके राहिले आहे. या आकड्यांवरून एकंदर शहरस्तरीय प्रकल्पांना जास्त निधी मिळत असला, तरी वॉर्डस्तरीय कामांसाठी होणारा निधी कमी झाल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते.
