मुंबई : सामान्य मुंबईकरांनी पाणी बिल थकवल्यावर जलजोडणी खंडित करणारी मुंबई महापालिका मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर मेहेरबान झाली आहे. मध्य आणि पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने महानगरपालिकेचे ५००.८० कोटी रुपयांचे पाण्याचे बिल ९ सप्टेंबर २०२५ पर्यत थकवले आहे. इतकी मोठी थकबाकी असली तरी रेल्वे प्रशासनाविरोधात कोणतीही मोठी कारवाई केली नसल्याने महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
एकीकडे मुंबईकरांसाठी एक नियम तर इतर यंत्रणासाठी दुसरे नियम मुंबई महापालिका राबवत असल्याचे समोर आले आहे. मुंबई महानगरपालिकेची मध्य रेल्वेकडे १७२. १० व पश्चिम रेल्वेकडे ३२८. ७० यंत्रणांनी एकूण सुमारे ५००. ८० पाणीपट्टी थकबाकी आहे.पालिकेने पश्चिम रेल्वेला २०१ पाणीजोडणी दिले आहे. तर मध्य रेल्वेला १८२ पाण्याची जोडणी देण्यात आले आहे.
दरम्यान पालिकेकडून रेल्वे प्रशासानाला थकबाकी भरण्यासाठी वारंवार सांगण्यात आले. तरी रेल्वे प्रशासनाने पालिकेच्या विनंतीला वाटाण्याचा अक्षता दाखवल्या आहेत. सद्यस्थितीत पाणीपट्टीची थकबाकी वाढू लागल्यामुळे भविष्यात जलविषयक कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता जल विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
पश्चिम रेल्वेचे रोज ३२ ते ३५ लाख प्रवासी प्रवास करतात. त्यातून पश्चिम रेल्वेला वर्षाकाठी ४ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळते. थोडक्यात वर्षाकाठी पश्चिम आणि मध्य रेल्वे मुंबई विभागातून १० ते १२ हजार कोटी रुपये कमावतात. मात्र महापालिकेला ५००.८० कोटी द्यायला त्यांच्याकडे पैसे नाहीत, असेही एका मुंबई महापालिका अधिकाऱ्यांने `नवशक्ति`ला नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितले.
नोटिशीनंतरही कारवाई नाही
मध्य-पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने महानगरपालिकेचे ५००.८० कोटी रुपयांचे पाण्याचे बिले गेल्या काहीं वर्षांपासून थकवले आहे. ९ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत मध्य रेल्वे व पश्चिम रेल्वेचे मिळून ५००.८० इतकी थकबाकी असून, ही पाणीपट्टी थकबाकी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेकडून महापालिकेला देणे आहे. मुंबई महानगरपालिकेकडून रेल्वेला कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पालिकेच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित होत आहे.
"महापालिकेकडून गेल्या काही वर्षांपासून रेल्वेकडून पाण्याचे थकीत बिल का वसूल करण्यात आले नाही. त्यांच्यावर कायदेशीर नोटीस बजावून सुद्धा कारवाई करण्याऐवजी पाणीपुरवठा केला जात आहे. हे निराशाजनक असून सामान्य मुंबईकरांवर हा अन्याय आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने रेल्वेवर कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे." - अनिल नागरे, सामाजिक कार्यकर्ता
