

मुंबई : मुंबईत पाणीटंचाईची संभाव्य भीती व्यक्त होत असताना पाण्याचा पर्यायी स्रोत ठरू शकणाऱ्या विहिरींच्या पुनरुज्जीवनाचा महापालिकेचा निर्णय लालफितीत अडकला आहे. शहरातील विहिरींची स्वच्छता, गाळ काढणे आणि दुरुस्ती करण्यासाठी प्रत्येक प्रभागाला ३० लाख रुपयांचा निधी देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, तीन आठवड्यांहून अधिक काळ उलटूनही २६ प्रभागांना निधीचे वाटप झालेले नाही.
निधी कोणत्या लेखाशीर्षाखाली द्यायचा आणि त्याचे वितरण कसे करायचे, याबाबत त्रुटी उपस्थित करत महापालिकेच्या लेखा विभागाने प्रस्ताव पुन्हा जलअभियंता विभागाकडे पाठवला आहे. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता वाढवण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका बसला आहे.
यंदा ‘एल निनो’च्या संभाव्य प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. आगामी काळात पाण्याची कमतरता भासू नये, यासाठी महापालिकेने पारंपरिक जलस्रोतांकडे लक्ष वळवले. महापौर रितू तावडे यांनी एप्रिल २०२६ मध्ये शहरातील विहिरींची कार्यक्षमता तपासून तातडीने कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर ११ जून रोजी महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी जलअभियंता विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन विहिरींमधील गाळ आणि कचरा काढणे, स्वच्छता करणे तसेच पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण करण्याची व्यवस्था उभारण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, प्रत्यक्ष कार्यवाहीसाठी ऑक्टोबर महिना उजाडला.
१६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जलअभियंता विभागाने परिपत्रक काढून पुनरुज्जीवनाच्या कामांना सुरुवात करण्याचे निर्देश दिले. प्रत्येक प्रभागात गरजेनुसार पाच खुल्या विहिरींची निवड करून त्यातील गाळ काढणे, स्वच्छता आणि आवश्यक डागडुजी केली जाणार आहे. विहिरींमधील पाणी उपसण्यासाठी आवश्यक क्षमतेचे पंप बसवणे, तसेच जवळच पाच हजार लिटर क्षमतेची साठवण टाकी उभारण्याचे नियोजन आहे. या टाक्यांमधील पाण्याचा वापर पिण्याव्यतिरिक्त कामांसाठी तसेच टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यासाठी केला जाणार आहे.
या कामांसाठी प्रत्येक प्रभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांना ३० लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव तयार करून लेखा विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला. मात्र, निधीचे लेखाशीर्ष आणि वितरणाच्या पद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्याने प्रस्ताव पुन्हा जलअभियंता विभागाकडे पाठवण्यात आला. परिणामी, २६ प्रभागांसाठी निधीचे वितरण रखडले आहे.
अनेक विहिरींचे सर्वेक्षण पूर्ण
मुंबईत सुमारे साडेचार ते पाच हजार विहिरी असल्याची माहिती असून, त्यापैकी अनेक विहिरींचे सर्वेक्षणही पूर्ण झाले आहे. मात्र, निधीअभावी प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात झालेली नाही. दिवाळीच्या सलग सुट्ट्यांमुळे प्रस्तावाच्या मंजुरीला आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे.
निधी वितरण रखडल्याबद्दल नाराजी
विहिरींच्या पुनरुज्जीवनासाठी पुढाकार घेणारे भाजप नगरसेवक प्रतिप कर्पे यांनी निधी वितरण रखडल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. विहिरींची स्वच्छता करून त्यातील पाण्याचा पिण्याव्यतिरिक्त कामांसाठी वापर करणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करूनही निधी उपलब्ध झालेला नाही. याबाबत महापालिका प्रशासनाकडे विचारणा करणार असल्याचे कर्पे यांनी स्पष्ट केले.