नवी दिल्ली : मुंबईत २००६ साली झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने १९ वर्षांनंतर सर्व १२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. आता मुंबई हायकोर्टाच्या या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मात्र, स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कोठडीतून बाहेर आलेल्या आरोपींना पुन्हा तुरुंगात पाठवणार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठासमोर या सुटकेविरोधातील अपिलाची सुनावणी पार पडली. साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचा उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय यापुढे इतर प्रकरणांमध्ये उदाहरण (प्रेसेडंट) म्हणून वापरता येणार नाही. त्यामुळे त्या निर्णयावर स्थगिती देण्यात येत आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर बाजू मांडली.
तुरुंगातून बाहेर आलेल्या आरोपींना पुन्हा अटक करून तुरुंगात टाकण्याची मागणी राज्य सरकारने केली नाही. हे आरोपी बाहेर राहण्यावर कोणताही आक्षेप राज्य सरकारने घेतला नाही. त्यामुळे हे आरोपी सध्या तरी तुरुंगाबाहेरच राहणार आहेत. पण या आरोपींना एका महिन्यात आपले म्हणणे सादर करण्याच्या सूचनाही सुप्रीम कोर्टाने दिल्या आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोटातील सर्वच १२ आरोपींची निर्दोष सुटका केली होती. त्यानंतर लगेचच या आरोपींची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली होती. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला होता. तसेच जनतेतूनही तीव्र संताप व्यक्त केला जात होता. त्यामुळे शासनाने तत्काळ या आदेशांविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली. या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली व सर्वच आरोपींना नोटीसही बजावली. तसेच सुटका करण्यात आलेल्या आरोपींना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याची गरज नसल्याचेही स्पष्ट केले.
“उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्याचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने करावा. मात्र, त्यासाठी संबंधितांना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याची गरज नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ‘मकोका’अंतर्गत सुरू असलेल्या इतर खटल्यांवरही परिणाम करू शकतो, म्हणून या निर्णयावर स्थगिती आवश्यक आहे,” असा युक्तिवाद तुषार मेहता यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांची विनंती मान्य करत हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
सुटका झालेले आरोपी तुरुंगाबाहेरच राहणार
“सर्व आरोपींना याआधीच तुरुंगातून सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याचा प्रश्नच येत नाही. मात्र, सॉलिसिटर जनरल यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर हायकोर्टाचा हा निर्णय पुढे इतर प्रकरणांमध्ये उदाहरण (प्रेसेडंट) म्हणून वापरता येणार नाही. त्यामुळे त्या निर्णयावर स्थगिती देण्यात येत आहे,” असे निर्देश खंडपीठाने दिले.
