

मुंबई : मिश्र पुनर्विकास प्रकल्पात उपकरप्राप्त (सेस) आणि बिगर उपकरप्राप्त (नॉन-सेस) अशा दोन्ही प्रकारच्या इमारतींचा समावेश असला, तरी केवळ या कारणामुळे बिगर उपकरप्राप्त इमारतींसाठी प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्र निर्देशांक (इन्सेंटिव्ह एफएसआय) नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (डीसीपीआर) २०३४ नुसार, बिगर उपकरप्राप्त इमारतींखालील जमिनीचे क्षेत्रफळ एकूण भूखंडाच्या ४५ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास प्रोत्साहनात्मक एफएसआयचा लाभ देता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्या. सुमन श्याम आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना राज्य सरकारचे स्पष्टीकरण आणि मुंबई महापालिकेचा निर्णय रद्द केला. गिरगाव येथील आर. के. वाडी, व्ही. पी. रोड परिसरातील मालमत्तेचा पुनर्विकास करणाऱ्या विकासकाला प्रोत्साहनात्मक एफएसआय नाकारण्यात आला होता.
डीसीपीआर २०३४ मधील नियम ३३(७)(१९) चा संबंधित यंत्रणांनी चुकीचा अर्थ लावल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या तरतुदीनुसार, मिश्र भूखंडांवरील पात्र बिगर उपकरप्राप्त इमारतींनाही पुनर्विकासाचे लाभ लागू होतात. अर्थ ग्राफिक्स या भागीदारी संस्थेने आणि तिचे भागीदार भूपेश जैन यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. संबंधित मालमत्ता २,८८२.३२ चौरस मीटर क्षेत्रफळावर असून, त्यात उपकरप्राप्त आणि बिगर उपकरप्राप्त इमारती असलेले तीन भूखंड आहेत. बिगर उपकरप्राप्त इमारतींखालील जमिनीचे क्षेत्रफळ एकूण भूखंडाच्या १५.९१ टक्के आहे. या सर्व इमारती १९४० पूर्वी बांधण्यात आल्या असून, त्यामध्ये ११५ निवासी आणि ४६ व्यावसायिक रहिवासी आहेत.
प्रोत्साहनात्मक एफएसआय नाही
मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये संबंधित मालमत्ता प्रोत्साहनात्मक एफएसआयसाठी पात्र असल्याचे स्पष्ट केले होते. बिगर उपकरप्राप्त इमारतींखालील जमिनीचे प्रमाण निर्धारित ४५ टक्क्यांच्या मर्यादेत असल्याने हा लाभ देण्यास हरकत नसल्याचे मंडळाने म्हटले होते. मात्र, पालिकेने पुनर्विकासासाठी परवानगी दिली नाही. त्यानंतर राज्य सरकारने ऑगस्ट २०२६ मध्ये स्पष्टीकरण जारी करत मिश्र पुनर्विकास प्रकल्पात उपकरप्राप्त आणि बिगर उपकरप्राप्त अशा दोन्ही प्रकारच्या इमारतींचा समावेश असल्यास बिगर उपकरप्राप्त इमारतींसाठी प्रोत्साहनात्मक एफएसआय देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. या स्पष्टीकरणाच्या आधारे पालिकेने विकासकाची मागणी फेटाळली.
राज्य सरकारची भूमिका अमान्य करताना खंडपीठाने नियम ३३(७)(१९) मध्ये बिगर उपकरप्राप्त इमारतींनाही पुनर्विकासाच्या चौकटीत स्पष्टपणे समाविष्ट करण्यात आल्याचे नमूद केले. या इमारतींमधील रहिवाशांनाही पुनर्वसनाचे लाभ देण्याची तरतूद असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. बिगर उपकरप्राप्त इमारतींमधील रहिवाशांना पुनर्वसनाचे लाभ द्यायचे आणि त्याच वेळी विकासकाला संबंधित प्रोत्साहनात्मक एफएसआय नाकारायचा, ही भूमिका तर्कसंगत ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. नियमावलीत स्पष्टपणे नमूद नसलेली कोणतीही अतिरिक्त अट प्रशासनाला लादता येणार नाही, असेही खंडपीठाने बजावले.
राज्य सरकारने जारी केलेल्या स्पष्टीकरणात कोणतीही कारणे नसल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, विकासकाच्या निवेदनावर स्वतंत्रपणे विचार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिलेले असतानाही पालिकेने राज्य सरकारच्या स्पष्टीकरणावर अवलंबून राहून यांत्रिक पद्धतीने निर्णय घेतल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.