मुंबई : सार्वजनिक पैशांची चोरी करण्याच्या गुन्ह्यांकडे न्यायालयांनी अत्यंत गांभीर्याने पाहिले पाहिजे, अशा प्रकारचे गुन्हे देशाच्या आर्थिक स्थिरतेला गंभीर धोका निर्माण करतात, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नोंदवले. ४६४.४१ कोटी रुपयांच्या कथित बँक फसवणुकीशी संबंधित आरोपीची याचिका फेटाळताना मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप असलेल्या मुंबईतील आरोपीने लूकआऊट नोटिशीला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकाकर्त्याने त्याच्याविरुद्ध जारी करण्यात आलेली लूकआऊट नोटीस बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला होता.
निमेश नवीनचंद्र शाह असे याचिकाकर्त्या आरोपीचे नाव आहे. खंडपीठाने त्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. तथापि, याचिकेतील मुद्द्यांचा विचार करण्याच्या दृष्टीने हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही उचित कारण दिसत नाही, असे खंडपीठाने नमूद करत याचिका फेटाळली. त्यामुळे सार्वजनिक पैशांच्या अपहाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
परदेशी जाण्यापासून रोखले
केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) आणि बँक ऑफ बडोदा यांनी शाहविरुद्ध गंभीर आरोप केले होते. त्याआधारे शाहविरोधात लूकआऊट नोटीस जारी करण्यात आली होती. ती नोटीस रद्द करण्याची विनंती शाहने केली होती. उच्च न्यायालयाने त्याची विनंती अमान्य केली. शाहने मे २०२५ मध्ये कुटुंबातील सदस्याच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी अबुधाबीला जाण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी त्याला मुंबई विमानतळावर थांबवण्यात होते.
काय आहे प्रकरण?
सीबीआयने शाहची कंपनी मॅक्स फ्लेक्स अँड इमेजिंग सिस्टम्स लिमिटेड आणि त्याच्या कंपनीच्या संचालकांसह इतर लोकांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला. आरोपींनी २०११ ते २०१६ दरम्यान स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या संघाकडून बेकायदेशीररीत्या निधी मिळवला. त्या माध्यमातून ४६४.४१ कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आहे. अशा आरोपांकडे न्यायालयांनी गांभीर्याने पाहिले पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
