मुंबई : शांततापूर्ण आंदोलन दडपण्यासाठी फौजदारी खटल्यांचा वापर केला जात असेल, तर ते लोकशाहीसाठी दुर्दैवी ठरेल, अशी खंत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. तसेच रस्त्यांच्या दुरवस्थेकडे लक्ष वेधण्यासाठीच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या एका व्यक्तीविरुद्धचा एफआयआर आणि आरोपपत्रही न्यायालयाने रद्द केले.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या. एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांनी २९ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशाची प्रत गुरुवारी उपलब्ध झाली. त्यानुसार, संविधानाने दिलेला आंदोलनाचा अधिकार आणि आंदोलनाविरोधात करण्यात येणारी कारवाई यातील सीमारेषा धूसर होऊ देता कामा नये, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असलेली आंदोलने दडपण्यासाठी फौजदारी खटले दाखल करता कामा नयेत. तथापि, आंदोलकांनीही कायदा हातात घेणे, हिंसाचार करणे किंवा सार्वजनिक अथवा खासगी मालमत्तेचे नुकसान करणे टाळले पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील निष्कर्ष निमगडे यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला एफआयआर आणि आरोपपत्र न्यायालयाने रद्द केले. गेल्या जानेवारीत नांदगाव गावातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेविरोधात झालेल्या आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
प्रकरण काय?
खराब रस्त्यामुळे एका वाहनाचा अपघात झाल्यानंतर चंद्रपूर जिल्ह्यातील नांदगावमधील ग्रामस्थांनी आंदोलन केले होते. संबंधित रस्ते कंत्राटदार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली होती. त्यात निष्कर्ष निमगडे सहभागी झाले होते. त्यांच्यावर पोलिसांनी एफआयआर नोंदवून आरोपपत्र दाखल केले होते. ते रद्द करण्यासाठी त्यांनी याचिका दाखल केली होती.
न्यायालय काय म्हणाले?
याचिकाकर्त्याविरुद्ध फौजदारी खटला सुरू करणे म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर आहे.
संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(ब) नुसार नागरिकांना शांततेत एकत्र येण्याचा अधिकार आहे.
या मूलभूत अधिकाराच्या वापरावर वाजवी निर्बंध घालता येऊ शकतात; मात्र संदिग्ध आरोपांच्या आधारे हा अधिकार दडपला जाता कामा नये.
संविधानाने दिलेला आंदोलनाचा अधिकार आणि त्याविरोधातील कारवाई यांच्यातील सीमारेषा धूसर होऊ देता कामा नये.