Mumbai : आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर दीर्घकाळ कोठडीची गरजच नाही! हायकोर्टाचे CBI वर ताशेरे

अमेरिकन नागरिकांना ‘डिजिटल अरेस्ट’ची धमकी देऊन आणि विविध सरकारी यंत्रणांचे अधिकारी असल्याचे भासवून कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर प्रकरणातील दोघा मुख्य आरोपींना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
Mumbai : आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर दीर्घकाळ कोठडीची गरजच नाही! हायकोर्टाचे CBI वर ताशेरे
Mumbai : आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर दीर्घकाळ कोठडीची गरजच नाही! हायकोर्टाचे CBI वर ताशेरेसंग्रहित छायाचित्र
Published on

मुंबई : अमेरिकन नागरिकांना ‘डिजिटल अरेस्ट’ची धमकी देऊन आणि विविध सरकारी यंत्रणांचे अधिकारी असल्याचे भासवून कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर प्रकरणातील दोघा मुख्य आरोपींना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. हा निर्णय देतानाच न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) तपासावर ताशेरे ओढले. आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर आरोपींना दिर्घकाळ कोठडीत डांबण्याची गरजच नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सीबीआयला दणका दिला.

केंद्रीय अन्वेषण विभागाने २४ जुलै २०२५ रोजी मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे पुणे येथील वडगाव शेरी परिसरातील एएस पार्क अपार्टमेंटमध्ये छापा टाकला होता. तिथे बेकायदेशीर आंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर चालवून अमेरिकन नागरिकांना टार्गेट केले जात असल्याचे उघडकीस आले होते. या प्रकरणात अमित दुबे आणि तरुण शेणाय या दोघांना कॉल सेंटरचे मुख्य सूत्रधार असल्याच्या आरोपावरून अटक केली होती.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

logo
marathi.freepressjournal.in