

मुंबई : अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या दौऱ्याच्या वेळीच मुंबईतील रस्त्यांची स्वच्छता आणि सुशोभीकरण का केले जाते, मुंबईकरांना वर्षभर असे स्वच्छ आणि चकचकीत रस्ते का मिळू नयेत, असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी मुंबई महापालिकेला चांगलेच सुनावले. दोन दिवसांचा स्वच्छतेचा देखावा करण्याऐवजी स्वच्छतेसाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी आणि शहरातील सर्व प्रभागांमध्ये वर्षभर एकसमान पद्धतीची स्वच्छता राखण्याची गरजही न्यायालयाने अधोरेखित केली.
कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडचे १५ दिवसांत तातडीने ऑडिट करण्याबरोबरच प्रदूषण, दुर्गंधी आणि विषारी वायूंचे उत्सर्जन रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली. तसेच प्लास्टिकच्या वापरावर संपूर्ण बंदी घालण्याचाही विचार करावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली.
न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने दक्षिण मुंबईतील बॅलार्ड इस्टेट परिसराचे उदाहरण दिले. महत्त्वाच्या पाहुण्यांच्या भेटीपूर्वी या परिसरातील रस्ते पाण्याने धुऊन स्वच्छ करण्यात आले होते. ब्रिटनचे प्रिन्स विल्यम आणि प्रिन्सेस केट मिडलटन यांनी सोमवारी या परिसराला भेट दिली होती. न्यायालयाने या पाहुण्यांचा थेट उल्लेख केला नाही, परंतु या अनुषंगाने महापालिकेला सर्व शहरभर एकसमान पद्धतीची स्वच्छता ठेवण्याचे निर्देश दिले.
कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडमधून होणारे वायुप्रदूषण आणि विषारी वायूंच्या उत्सर्जनाबाबत दाखल याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या. डम्पिंग ग्राऊंडवरील प्लास्टिकयुक्त कचऱ्याच्या मोठमोठ्या ढिगाऱ्यांबाबतही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. प्लास्टिक कचरा समुद्रात जातो आणि पावसाळ्यात पुन्हा किनाऱ्यांवर वाहून येतो, याकडेही खंडपीठाने लक्ष वेधले. प्लास्टिकवर संपूर्ण बंदी का घालता येऊ नये, असा सवाल करत राज्य सरकारला प्लास्टिकबाबतचे धोरण स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. मुंबईत प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या शक्यतेचाही विचार करण्याची सूचना केली.
कांजूर डम्पिंगच्या ऑडिटची सूचना
आपण प्लास्टिकचा वापर पूर्णपणे का सोडत नाही, सुरुवातीलाच त्याला प्रतिबंध केला पाहिजे. कचरा निर्माण झाल्यानंतर त्यावर प्रक्रिया करण्यापेक्षा कचराच निर्माण होऊ नये, अशी आपली भूमिका असली पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले. कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडचे संपूर्ण अंतर्गत ऑडिट १५ दिवसांत करण्याचा प्रस्तावही खंडपीठाने मांडला. या प्रक्रियेत राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेसह (नीरी) पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घेण्याची सूचना केली.
न्यायालय काय म्हणाले...
बॅलार्ड इस्टेटकडे पाहा. तोपरिसर किती चकचकीत आणि स्वच्छ केला आहे. महत्त्वाचे पाहुणे येणार म्हणून तुम्ही रस्ते पाण्याने धुतले, मग मुंबईकरांना असे रस्ते का मिळू नयेत
महापालिकेने केवळ महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या भेटीच्यावेळी तात्पुरती स्वच्छता मोहीम राबवण्याऐवजी शहरातील सर्व प्रभागांमध्ये वर्षभर स्वच्छतेचा समान दर्जा राखला पाहिजे.
महत्त्वाच्या व्यक्ती शहरात आल्या की महापालिका रस्ते चकाचक करते. मग या शहरात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी हे काम नेहमीच का केले जाऊ शकत नाही.
रस्ते स्वच्छतेचा दोन दिवसांचा देखावा करण्याऐवजी महापालिकेने कायमस्वरूपी स्वच्छतेची व्यवस्था निर्माण करावी.