मुंबई : सज्ञान व्यक्तीला धर्म किंवा जातीचा विचार न करता स्वतःचा जीवनसाथी निवडण्याचा पूर्ण घटनात्मक अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निवाडा दिला.
न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने हा निवाडा देताना मुस्लिम समाजाच्या मुलासोबत विवाह करणाऱ्या हिंदू मुलीच्या मागणीवर कायदेशीर पावलं उचलण्याचे निर्देश देताना या नवदाम्पत्याला संरक्षण देण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांना दिले.
धारावीत येथील रहीम आणि सुरेखा गेल्या पाच वर्षांपासून एकमेकांना ओळखत होते. अखेर रहीम २१ वर्षाचा झाल्यानंतर दोघांनी १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी विवाह केला आणि आपल्या पालकांकडून आपल्याला धोका असल्याच्या भीतीने या जोडप्याने संरक्षण मिळण्यासाठी धारावी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. मात्र पोलिसांकडून मदत मिळण्याऐवजी त्यांनी मुलीच्या पालकांना बोलावून घेतले आणि तिला त्यांच्या ताब्यात दिले. पालकांनी तिला जबरदस्तीने उत्तर प्रदेशात नेऊन डांबून ठेवले. २९ ऑक्टोबर रोजी ती तिथून निसटून ३ नोव्हेंबर रोजी मुंबईला आली. त्यावेळी रहीम तुरुंगात असल्याचे समजले. त्यानंतर तिने स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सासरी राहण्याच्या अधिकारासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने याचिकेची गंभीर दखल घेतली. अशा शब्दात पोलिसांना कान पिचक्या देताना नवदांपत्याला संरक्षण देण्याचे आदेश दिले.
पोलिसांच्या वर्तनावर भाष्य नाही
आम्हाला पोलिसांच्या या वर्तनावर भाष्य करायचे नाही, परंतु या प्रकरणात पोलीस कायद्याच्या चौकटीत राहून नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करतील, हे त्यांना आता वेगळं सांगण्याची गरज नाही.