मुंबई : पिढ्यान् पिढ्या वापर करणाऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आवश्यक असून योग्य प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय महापालिकेची मौल्यवान जमीन इतर कामासाठी वापरली जाऊ शकत नाही, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
महालक्ष्मी येथील शेकडो धोबी पारंपारिकपणे वापरत असलेल्या १७० वर्षे जुन्या धोबीघाट कपडे वाळवण्याच्या जागेचा झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात कसा समावेश करण्यात आला, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने १८ ऑगस्ट रोजी, या खुल्या जमिनीचा प्रकल्पात समावेश करण्याच्या निर्णयावर बृहन्मुंबई महानगरपालिका , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) आणि विकासकाकडून सविस्तर स्पष्टीकरण मागवले आहे.
या जमिनीचा वापर १८५१ पासून धोबी हे कपडे वाळवण्यासाठी करत असून ऐतिहासिकदृष्ट्या सुमारे ७२० धोब्यांना मान्यता देण्यात आली होती, असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. या जमिनीवर कधीही झोपड्या नव्हत्या, उलट तो वारसा धोबीघाट परिसराचा भाग असलेला महापालिकेचा एक उघडा भूखंड होता, असा दावा त्यांनी केला.
ओमकार रियल्टर्स अँड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून पूर्वी ओळखल्या जाणाऱ्या रेझोनंट रियल्टर्स प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे साई बाबा नगर को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीसाठी राबवल्या जाणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत या जमिनीचा आता समावेश करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की, ७,७२४.६१ चौरस मीटर आकाराच्या बिगर-झोपडपट्टी भूखंडाचा वापर या प्रकल्पासाठी केला जात आहे आणि त्याचा एफएसआय जवळपास पाच पट मोठ्या झोपडपट्टी भागाच्या पुनर्विकासासाठी वापरला जात आहे.
मात्र, पुनर्वसनाच्या लाभांऐवजी प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर धोब्यांना केवळ कपडे वाळवणारी यंत्रे दिली जात आहेत.
याचिकाकर्त्यांनी मांडलेली बाजू जर खरी असेल, तर ही खरोखरच अस्वस्थ करणारी बाब आहे, असे निरीक्षण नोंदवत १८५१ पासून मान्यता मिळालेले हक्क अशा प्रकारे संपुष्टात आणले जाऊ शकतात का, असा सवाल खंडपीठाने केला.
महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) कायदा, १९७१ हा ‘सामुदायिक आर्थिक उपक्रम क्षेत्रांना’ मान्यता देतो, ज्यामध्ये कपडे वाळवण्याची जागा आणि रस्सीधारकांद्वारे त्यांच्या पारंपरिक उपजीविकेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या इतर सुविधांचा समावेश होतो, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
झोपू योजनेत जमीन कशी गेली?
झोपडपट्टी योजनेत महापालिकेची जमीन कोणत्या निर्णयाच्या प्रक्रियेद्वारे समाविष्ट करण्यात आली, हे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. हे प्रतिज्ञापत्र महापालिका आयुक्तांकडून मंजूर केलेले असणे आवश्यक आहे.
